सुदूरपश्चिम प्रदेश विधान तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापती नेपालु चौधरीले निर्माणाधिन कानूनहरूलाई मानव अधिकार मैत्री बनाउने प्रतिबद्वता जाहेर गर्नु भएको छ ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालय, धनगढीले पुस २९ गते धनगढीमा आयोजना गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकार अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सो प्रतिबद्धता जाहेर गर्नु भएको हो ।
उहाँले भन्नु भयो— ‘भुमि सम्बन्धी ऐन, मिडिया विधेयक, लोकसेवा आयोग गठन विधेयक जस्ता निर्माणाधिन विधेयकहरू निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका छन् । यी विधेयकहरूलाई मानव अधिकार मैत्री बनाउन प्रतिवद्ध छौँ ।’
गैरसरकारी संस्था महासंघका सचिव चेतमान साउँदले तीन तहको सरकार आएको भए पनि मानव अधिकारका सवालहरू सम्बोधन हुन नसकेको बताउनु भयो ।
एफएमडिसीका कार्यकारी निर्देशक उमिद वागचन्दले जातिय विभेदको भावना स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू नै जातिय विभेदको मारमा परेको बताउँदै इन्सेकले प्रकाशन गर्न गइरहेको नेपाल मानव अधिकार वर्ष पुस्तकमा जानप्रतिनिधिले गर्नु भएका मानव अधिकार विरोधी गतिविधिहरूलाई पनि समावेश गर्न सुझाव दिनु भएको थियो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका मानव अधिकार अधिकृत प्रकृति सिंहले मानव अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्दा अधिकारकर्मीहरूले भोग्नु परेका चुनौतीहरूलाई समेत मानव अधिकार प्रतिवेदनमा समेट्नु पर्ने धारणा राख्नु भएको थियो ।
एड्जस नेपालकी अध्यक्ष चित्रा पनेरूले बहुविवाह र जातिय छुवाछुतका घटनालाई मिलापत्र गर्ने व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कार्वाहि गरिनु पर्ने धारणा राख्नु भयो ।
राष्ट्रिय अपाङ्ग महासंघ नेपालका सदस्य रामचनद्र जोशीले भौतिक संरचना अपङ्ग मैत्री नहुँदा अपाङ्ग भएका ब्यक्तिहरूले सास्ती भोग्नु परेको बताउँदै सरकारले निर्माण गर्ने संरचनाहरू अपाङ्ग मैत्री हुनु पर्ने बताउनु भयो ।
नेपाल राष्ट्रिय दलित समाज कल्याण संघ,कैलालीका अध्यक्ष चक्रबहादुर बिकले तिनै तहका सरकारले दलित, महिला, अपाङ्ग लक्षित बजेट बिनियोजित नगरको बताउँदै लक्षित वर्ग बजेटको सुनिश्चिताका लागि सरोकारवाला पक्षले दवाफ दिनु पर्ने बताउनु भयो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय,कैलालीका इन्सपेक्टर लक्ष्मीराज जोशीले प्रहरी प्रशासनले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्र्वधनमा इमान्दारीताका साथ काम गर्दै आएको बताउँदै मानव अधिकारकर्मीहरूले समयसमयमा प्रहरी हिरासत,कारागारको अनुगमन गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यालयका संयोजक खडकराज जोशीले सन् २०१९ को सुदूरपश्चिम प्रदेशको मानव अधिकार अवस्थाका बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नु भएको थियो ।
