छाउगोठमा बस्ने र बस्न बाध्य पार्ने दुवैको सेवासुविधा रोक्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । जुम्लाकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी दुर्गा बञ्जाडेका अनुसार छाउपडी प्रथा समाजमा विकराल भन्दै गएपछि यस कुप्रथाको उन्मुलनका लागि यस्तो उपाया अपनाईएको हो ।
स्थानीय प्रशासनले महिनावारी बार्ने र बार्न बाध्य पार्नेलाई राज्यको सेवासुविधाबाट बञ्चित गराउने र कारवाही पनि गर्ने गरी कठोर निर्णय गर्नुपरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बञ्जाडेले बताउनुभयो । यस विषयमा जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकामा परिपत्र गरी सकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी बञ्जाडेले जानकारी दिनुभयो ।
छाउपडी बार्न बाध्य पार्नेलाई वृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षा भत्ता, सहुलियत कर्जा लगायत सेवा रोक्का गर्नेबारे पुस १७ गते निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्लाल जनाएको छ ।
छाउपडी जस्ता कुरितीजन्य प्रथाको न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारले जनचेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा छाउगोठ तुरन्तै भत्काउने निर्णय पनि भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्लाले जनाएको छ ।
छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्न महाअभियान सञ्चालन
सामाजिक कुरितीका रूपमा रहेको छाउपडी प्रथा उन्मुलन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जुम्लाको अगुवाइमा पुस १७ गते देखि अभियान सुरू गरिएको छ । प्रथाका कारण दिन प्रतिदिन विभिन्न सामाजिक अपराध, महिला तथा बालबालिकामाथिको हिंसामा वृद्धि जस्ता विकृति बढेपछि प्रशासनले सरोकारवाला निकायको उपस्थितिमा अभियान सञ्चालन गरिरहेको समेत जनाएको छ।
छाउपडी प्रथा कुरिती रहेको र त्यस्तो कार्य गर्न गराउन निषेध गर्ने गरि विसं २०६३ वैशाख २६ गतेको मन्त्रीपरिषद्ले निर्णय गर्नुका साथै मुलुकी अपराध संहिताले पनि छाउपडी प्रथालाई अपराध मान्दै सजायको समेत व्यवस्था गरेको छ ।
संहिताको दफा १६८ को उपदफा ४ ले महिलालाई रजस्वला वा सुत्केरी अवस्थामा छाउगोठमा राख्न नपाइने कानुनी व्यवस्था गर्दै कसुर गर्ने व्यक्तिलाई ३ महिनासम्म कैद वा ३ हजार रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।