सामाजिक कुरितीका रूपमा समाजमा व्याप्त रहेको छाउपडी प्रथा विरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेतले पुस १४ देखि छाउगोठ निर्मुल अभियान अन्र्तगत् कार्यालय परिसरमै हस्ताक्षर अभियान सुरू गरेको छ ।
‘हामी छाउपडी जस्तो रुढीवादी परम्परा विरूद्ध क्रियाशील छौँ, यो सामाजिक कुरिती हो । यसको संरक्षण गर्नु वा परम्परालाई प्रश्रय दिनु सामाजिक अपराध हो ।’– आदी उल्लेख गरिएको हस्ताक्षर पाटीमा नागरिक, संघसंस्था तथा कर्मचारीहरूको हस्ताक्षर संकलन गर्ने अभियान रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी वसन्त अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको सुर्खेत र कर्णाली प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा छाउगोठ÷छाउपडी प्रथा विरूद्ध सचेतना जगाउने तथा यसलाई निर्मुल पार्ने उद्देश्यले हस्ताक्षर अभियान सुरू गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बताउनुभयो ।
कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूलाई ‘म छाउपडी प्रथा मान्दिँन र म छाउगोठमा बस्दिँन’ भन्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्र सेवा प्रदान गर्ने गरिएको जानकारी पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १६८ मा छाउपडीमा बस्ने वा बस्न बाध्य पार्नेलाई तीन हजार रुपियाँ जरिवाना वा तीन महिना कैद वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
बलात्कार गरेको कसुरमा २ वर्ष ६ महिना कैद
१० वर्षीया बालिकालाई बलात्कार गरेको कसुरमा जिल्ला अदालत पाल्पाले १७