सर्लाहीका ६० वर्षीय रामविलास महतो काठमाडौँको माईतिघर मण्डलामा छन् । पुस महिनाको ठिर्याउँदो जाडोमा उनी रहरले हैन बाध्यताले काठमाडौँ आएका हुन् । उनको कुप्रिएको शरीर, चाउरिएका गाला र पानी नपाएको खेत जसरी चरचर फुटेका उनका खाली खुट्टाले बोलिरहेको छ उनको पीडा ।
न्यायका लागि उनी आइपुगेका हुन् काठमाडौँ । सर्लाहीको १३ कठ्ठा जमीनमा लगाएको उखु बाली नै उनको दश जनाको परिवार पाल्ने आधार हो । तर बिडम्बना महालक्ष्मी सुगर मिल्सले विगत तीन वर्ष देखि उखु खरिद वापत् पाउनु र्ने पैसा दिएको छैन । उखु खेतीका लागि साहुबाट सय कडा तीन रुपैयाँका दरले लिएको ऋणले रामविलासको निद्रा बिथोलिएको धेरै भयो ।
चिनी उद्योग सञ्चालकले कुरो टार्दै आएको तीन वर्ष पुगिसक्यो । यस वर्ष खेतमा लगाएको उखु सुक्नै लाग्यो । तर उद्योग सञ्चालकले मिल बन्द गरेको सूचना जारी गरेपछि रामविलास विलखबन्दमा परेका हुन् । न्यायका लागि अहिले आइपुगे उनी पाँच हजार रुपैयाँ सापटी गरेर काठमाडौँ । “उखु खेतीले भोक निद्रा सबै खाईदियो । परिवार पाल्ने त्यहि उखु खेती अहिले ठूलो समस्या बनेर आएको छ । पैसा नहुँदा परिवारलाई एक जोर नयाँ कपडा नहालिदिएको तीन वर्ष भयो । रुँदै दशैँ गयो, तिहार गयो ।” रामबिलासले आफ्नो मजबुरी सुनाउँदै भने, “आज सत्र दिन भयो काठमाडौँ आएको । सरकारले हाम्रो कुरा सुनेको छैन । कि हाम्रो पसिनाको फल देओस कि हामीलाई तिमिहरू मर भनोस । त्यसपछि मात्र सबै छिनोफानो हुन्छ ।”
सर्लाहीमा रहेका अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी दुवै मिलले २०७० सालदेखि बिभिन्न बहाना बनाएर उखुको पैसा नदिएको अर्का किसान सीताराम महतोले बताए । काठमाडौँमा गाडी चढ्ने पैसासम्म नभएपछि उनीहरू काठमाडौँको सतुंगलदेखि माईतिघरसम्म हिँडेरै आउजाउ गर्छन । आफन्तको कवाड पसलमा आश्रय पाएका महतोले आफन्तकै मायामा एक छाक भात पाएका छन् । बेलुकी भने चिउरा र दालमोठ खाएर रात बिताउँछन् । उनी भन्छन्, “यो हाम्रो जीवनमरणको सवाल हो । यो सरकारले कि त हामिलाई गोलि हानोस कि त न्याय दिलाईदेओस । विगतका सरकारले जस्तै उद्योगीलाई नै जोगाउने गरी निर्णय नगरोस ।” सीताराम यसपटक जसरी नी पैसा लिएर घर जाने अठोट कसे ।
जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पटक पटक समस्या समाधान गरिदिने भन्दै आन्दोलन रोक्न लगाए । तर, उद्योगीबाट कहिल्यै पैसा मागिदिएनन् । सरकारले तोकेको मुल्य अनुसार मिल सञ्चालकले किसानहरूलाई ४ सय ३५ र सरकारी अनुदान वापत दिनुपर्ने १ सय गरी ५ सय ३५ तिर्नुपर्छ । यतिसम्म की मिल सञ्चालकहरूले सरकारले दिएको प्रति क्विन्टल एक सय रुपैयाँ समेत खाईदिए । आफ्ना मागहरू किसानहरूले धेरै पटक जिल्ला र सिंहदरबारसम्म पुर्याए । तर पाए आश्वासन मात्र ।
यता, रौतहटबाट काठमाडौँ आएका राजेश यादव भने पछिल्लो समय केहि आशावादी देखिएका छन् । उनीहरूले आफ्नो माग संसदीय समितिसमक्ष राखे । कृषि तथा पशु पन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसाल र उद्योग मन्त्री लेखराज भट्टलाई भेटेर आफ्ना समस्याहरू राखेपछि केहि निकाश आउनेमा आशाबादी रहेको बताउँछन् । “अब त हामीलाई कसरी अन्याय गर्लान र ? अब पनि ढाँट्ने काम भयो भने हामी सामुहिक निर्णय गर्न बाध्य हुनेछौँ । यो सरकारले त्यसपछि मात्र हामी जस्ता निमुखा किसानहरूका कुरा सुन्ने दिन आउँछ ।” यादवले भने, “हामी माथि ठगि गर्ने उद्योगीहरूलाई सरकारले केहि त गर्नैपर्छ । अब अर्को वर्ष यो समस्या नआउने गरी समाधान खोज्ने काम होस ।”
रातदिन नभनेर साहुबाट ऋण लिएर गरेको गुलियो उखु खेतीले निकालेको आँशुको मूल्य धेरै महङ्गो परेको छ तराईका उखु किसानहरूका लागि । आफूहरूको पसिनामा साम, दाम र पहिचान आर्जन गरेका उद्योगीहरू सम्झिँदा पटक पटक भक्कानिएको उनीहरू बताउँछन् । सर्लाहीमा रहेका अन्नपूर्ण र महालक्ष्मी सुगर मिलले किसानहरूलाई झण्डै पचास करोड बकौता रकम तिर्न बाँकी छ । कृषि तथा पशु पन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भुसालले जति सक्दो किसानहरूलाई न्याय दिने गरी सरकारले मध्यस्थता गरिएको बताए ।
