मानव अधिकार संरक्षण संवर्द्धनका लागि नागरिक संवाद केन्द्र स्थापना गरिने

कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले मानव अधिकार संरक्षण संवर्द्धनका लागि कर्णाली प्रदेशमा नागरिक संवाद केन्द्र स्थापना गरिने बताउनु भएको छ ।
इन्सेक, ओरेक र नेपाल डर्वन रिभ्यू कन्फरेन्स फलोअप कमिटी (डिआरसीएफसी) ले पुस १० गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेश्रो चक्रका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुती तथा छलफल कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दे सभामुख शाहीले सो कुरा बताउनु भएको हो ।
मानव अधिकार संरक्षणको दृष्टिकोणले पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशका नागरिकको जनजीविकासंग जोडिएका शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास तथा सुरक्षाको प्रत्याभुतिका लागि नागरिक संवाद केन्द्र स्थापना गरी निरन्तर संवादको माध्यमद्धारा न्युनीकरण गरिने सभामुख शाहीले बताउनु भयो ।
कर्णाली प्रदेशमा मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माणमा प्रदेशसभा लागिरहेको बताउँदै सभामुख शाहीले मानव अधिकार संरक्षण संवर्द्धन तथा प्रवर्द्धनमा राज्य र नागरिक समाज संवेदनशिल बन्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सभाका सदस्य राजु नेपालीले कर्णालीवासीका सबैखाले अधिकारसँग जोडिएका अधिकारहरू सुनिश्चित गरिने गरी कानुन निमार्णमा आफुहरू रहेको बताउनु भयो ।
कर्णाली प्रदेश सभा सामाजीक समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएकी प्रदेशसभा सदस्य नेपालीले दलित, अपाङ्गता, अल्पसंख्यक, महिला, यौनिक अल्पसंख्यक, लोपोन्मुख तथा पछिडिएका जातजातिहरूले आफ्नो अधिकार सुनिश्चित भएको महसुस हुनेगरी कानुन निमार्ण गर्न प्रदेशसभा प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो ।
महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी केन्द्रीय सदस्य पवित्रा शाहीले मानव अधिकार सम्बन्धी दायित्व र प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयनमा हालसम्म राज्यले देखाएको उदासिनता हेर्दा राज्य नागरिक प्रति उत्तरदायी नभएको देखिएको बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका बहस तथा पैरवी विभाग प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले विश्वव्यापी आवधिक समिक्षाको संक्षिप्त परिचय र गैर सरकारी संस्थाहरूको मस्यौदा, ओरेकका कार्यकारी निर्देशक लुभराज न्यौपानेले महिला तथा आर्थिक अधिकार तथा नेपाल डर्वन रिभ्यू कन्फरेन्स फलोअप कमिटी (डिआरसीएफसी) कृष्णकुमारी वाईवाले सिमान्कृत समुदायको मस्यौदा प्रतिवेदन सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
कार्यपत्र प्रस्तुतपछि कर्णाली प्रदेशमा देखिएका मानव अधिकारको अवस्थाका बारेमा समुहगत् छलफल गरी सुझाव संकलन गरिएको थियो । ओरेकका कार्यसमिति सदस्य टिका दाहालले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे सहभागीहरूलाई जानकारी दिनुभएको थियो ।
इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि, सुरक्षा निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, अधिकारकर्मी, कानुन व्यवसायी, अपाङ्गता, नागरिक संघसंस्थाका प्रतिनिधि तथा सञ्चारकर्मीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।