उद्योग वाणिज्य सङ्घ धनुकटाको चुनावको विषयलाई लिएर सरकारी कार्यालयसहित तीन ओटा कार्यालयमा लगाइएको अनिश्चितकालीन तालाबन्दीले अन्य अधिकार उपभोगमा समस्या भएको छ ।
मङ्सिर २३ गते भएको तालाबन्दी पुस १० गते १६ औँ दिनमा पुगेको छ । ताला खुलाउने विषयमा वाणिज्य सङ्घले बेवास्ता गर्दा एउटै भवनमा रहेको युवा तथा सानाव्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयद्वारा सञ्चालित प्रमुख जिल्ला अधिकारी अध्यक्ष रहेको जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिको कार्यालयद्वारा सम्पादन हुने कार्य १६ दिनयता प्रभावित भएको छ जसका कारण युवा तथा साना व्यवसायी अधिकारबाट वञ्चित भएका छन् ।
तालाबन्दीका कारण युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयद्वारा सञ्चालित जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिमा युवा स्वरोजगारको कर्जा सम्झौता हन सकेको छैन ।
कर्जा युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष सचिवालयद्वारा सञ्चालित जिल्ला संयोजन तथा अनुगमन समितिमा सम्झौता गरेर जिल्लाका विभिन्न सहाकारीले वितरण गर्दै आएका छन् ।
पुस पहिलो हप्तामा कर्जा सम्झौता गरिसक्नुपर्ने भनेर सूचना आएकाले पटक–पटक सम्झौता गर्न पुग्दा पनि तालाबन्दीका कारणले सम्झौता हुन नसकेको छथर जोरपाटी गाउँपालिका–६ मा रहेको सुलभ बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मेघेन्द्र गुरुङले बताउनु भयो ।
तालाबन्दी भएको भवनमा कार्यालय रहेको समृद्धि आयोजनाले डिसेम्बर महिना भित्रमा कृषि उत्पादनसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप गर्ने कृषि समूहलाई १४ लाख रुपियाँसम्मको आधुनिक मेसिन औजार अनुदानको काम प्रभावित भएको छ ।
तालाबन्दीका कारण डाँडागाँउ तरकारी कृषक समूह सहिदभूमि गाउँपालिका–३, महालक्ष्मी नगरपालिका–८ को आदर्श कृषि दुग्ध उत्पादक समूह र महालक्ष्मी–९ को देउराली दुग्ध उत्पादक समूहको सम्पूर्ण कागजपत्र थुनिएकोले उनीहरूले पाउने अनुदान प्रभावित भएको छ ।
तीन पटक धाउँदा पनि तालाबन्दीका कारण किसानले पाउने अनुदानबाट वञ्चित भएकोे डाँडागाँउ तरकारी कृषक समूहका अध्यक्ष उमेश राईले गुनासो गर्नुभयो ।
यो डिसेम्बर महिनाभित्रमा अनुदानको काम नसकिए बजेट फिर्ता जाने समृद्धि आयोजना कार्यालय धनकुटाका आपूर्तिकर्ता सुपरभाइजर बलबहादुर पौडेलले बताउनु भयो । उहाँले आयोजना कार्यालयले गर्ने समूह गठनको काम प्रभावित भएको पनि बताउनु भयो ।
धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्ण घिमिरेले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पटकपटक भएको छलफलमा उद्योग वाणिज्य संघ आफैँले असन्तुष्ट पक्षसँग वार्ता गरेर ताला खोल्ने बताएपछि आफू सहमतिको पर्खाइमा रहेको बताउनु भयो ।
उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष उमेश घिमिरेले असन्तुष्ट पक्षलाई पटक पटक वार्तामा बोलाएपनि नआएका कारणले समस्या भएको बताउनु भयो ।
व्यवसाय दर्ता तथा नवीकरण गर्न नपाएको व्यवसायीहरूले धनकुटाको उद्योग वाणिज्य संघको कार्यालयमा गत मङ्िसर २३ गते ताला लगाएका थिए ।
मानव जातिले उपभोग गर्न पाउने आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारहरूको संरक्षण गर्नका लागि बनाइएको महासन्धीलाई आर्थिक,सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि भनिन्छ । सो महासन्धि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाबाट सन् १९६६ डिसेम्वर १६ मा पारित भएको छ ।
नेपालद्वारा सन् १९९१ मे १४ अर्थात् वि.स.२०४८ वैशाख ३१ गते यो महासन्धिलाई अनुमोदन गरिएको छ । यो महासन्धिमा ३१ वटा धारा रहेका छन् । महासन्धिको धारा ८ को दफा (घ) मा कुनै खास देशको कानूनअनुरूप अरूलाई प्रतिकूल नहुनेहुने गरी हड्ताल गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ भन्ने उल्लेख छ । नेपालको संविधानले समेत सो अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको छ । तर, धनकुटामा यस विपरीत तालाबन्दी गरिएको अधिकारकर्मीहरूको भनाइ छ ।
