राजगढ गाउँपालिका–२ की १९ वर्षीया सन्जुकुमारी पण्डितले चार वर्षीया छोरी सोहिनीकुमारी पण्डितको जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा बुवा राजगढ गाउँपालिका–२ का २२ वर्षीय अशोककुमार पण्डितको नाम उल्लेख गरी जन्मदर्ता बनाउन माग गर्दै उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशमा पुस ७ गते परमादेशको रिट निवेदन दिनु भएको छ ।
पीडितले छोरीको बुवा अशोक, राजगढ गाउँपालिका–२ को वडा कार्यालय र कार्यालयका पञ्जिकाधिकारी एवम् सचिव रामविलास यादवविरुद्ध परमादेशको आदेश जारी गर्न माग गर्दै रिट निवेदन दिनु भएको हो ।
बालअधिकार महासन्धी १९८९ को धारा १, नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३९ को १, बालबालिका ऐन २०७५ को दफा ४ को उपदफा १ र २ अनुसार बालिकाको पहिचानसहितको जन्मदर्ताको हक, शिक्षाको हक जस्ता संवैधानिक र कानूनी हकको हनन् भएकोले व्यक्तिगत घटना दर्ता (दर्ता गर्ने) ऐन २०३३ को दफा ४ (१), ५ र ६ नम्बर समेतका आधारमा परमादेशको रिट निवेदन दायर गरिएको अधिवक्ता मीना देवले जानकारी दिनुभयो ।
पीडितका अनुसार छोरीको उमेर चार वर्ष पुगेको र विद्यालयमा दाखिला गर्नुपर्ने भएकोले जन्मदर्ता बनाउन राजगढ गाउँपालिका–२ वडा कार्यालयका अध्यक्षलाई भन्दा पनि नबनाए पछि वडा अध्यक्षमाथि परमादेश आदेश जारी गरी पाउँ भनेर रिट निवेदन दिएपछि ०७५ पुस १ गतेको फैसला अनुसार वडा अध्यक्षले सोहिनीको जन्म ०७० पुस ८ गते भएको कुरा प्रमाणित गर्नुभएको छ ।
तर, पनि बालिकाको जन्मदर्ता बनाइ नदिए पछि वडा कार्यालयमा जन्मदर्ता प्रमाणपत्रका लागि दिएको निवेदन पञ्जिकाधिकारीले दर्ता नगरी दरपिठ समेत नगरेपछि जिल्ला हुलाक कार्यालयबाट ०७४ पुस ४ गते निवेदन रजिष्ट्री गरी पठाएको पीडितले बताउनु भयो ।
रजिष्ट्री गरी पठाएको निवेदन ०७४ पुस ६ गते वडा कार्यालय पुगे पनि आरोपित अशोकसँग बुझ्नु पर्ने कुरा बुझी आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाई जन्मदर्ता प्रमाण पत्र बनाई दिनु पर्नेमा पञ्जिकाधिकारीले हालसम्म जन्म दर्ताको प्रकृया अगाडि नबढाई गर्नुपर्ने काम नगरी नगर्नु पर्ने काम गरेबाट कानुनको उपहास भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।
जबरजस्ती करणीको परिणामस्वरुप २०७० पुस ८ गते सोहिनीकुमारी पण्डितको जन्म भएको, बलात्कार आरोपित अशोकलाई चार वर्ष कैद र पीडितलाई ५० हजार क्षतिपूर्ति भराई सप्तरी जिल्ला अदालतबाट २०७२ जेठ १४ गते फैसला भएको छ ।
सोहिनीको उमेर १६ वर्ष नपुगेसम्म प्रति महिना आठ हजारका दरले भरणपोषण खर्च नेपाल सरकारबाट पाउने गरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट ०७२ फागुन ३ गते फैसला भएको छ ।
अदालतको फैसलाबमोजिम सोहिनीको जैविक बुवा अशोक भएको प्रमाणित भएकोले जन्मदर्ता प्रमाणपत्रमा बुवाको नाम उल्लेख गरी जन्मदर्ता बनाउन परमादेशको आदेशको माग गर्दै पीडितले रिट निवेदन दिनु भएको बताउनु भयो ।