विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रका लागि तयार गरिएको प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मस्यौदामाथि जनकपुरमा छलफल गरिएको छ ।
इन्सेकद्वारा जनकपुरमा आयोजित कार्यक्रममा इन्सेकका कार्यक्रम संयोजक सम्झा श्रेष्ठले मानव अधिकारकोे सवालमा राज्यले गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको सवालमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको थियो ।
नेपालमा २ सय ९५ सङ्घसंस्थाहरूले संयुक्त राष्ट्रसङ्घलाई मानव अधिकारको क्षेत्रमा भएको काम र सुझावबारे प्रतिवेदन पेश गर्ने क्रममा समीक्षा कार्यक्रम गरिदैँछ ।
कार्यक्रममा प्रदेश २ का सामाजिक विकास राज्यमन्त्री अभिराम शर्माले नेपाल बहुभाषिक, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश भनिएपनि ७० प्रतिशत जनता विभेदमा परेको बताउनुभएको छ ।
संविधानले दिएको संवैधानिक अधिकार तथा मौलिक हक बमोजिम विरोध गर्न पाउने अधिकार हुँदाहुँदै त्यसै अन्तर्गत आवाज उठाउँदा आफूमाथि समेत राज्यले झुठो मुद्दा चलाएको उहाँले बताउनुभएको थियो ।
नेपालमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहका सरकारलाई हक अधिकार दिएको बेलामा समेत विभेद भएको बताउनुहुँदै उहाँले राज्यको मुल शासक जनताप्रति उत्तरदायी हुन नसकेसम्म देशमा मानव अधिकारको उल्लङ्घनका घटनामा न्युनिकरण हुन नसक्ने बताउनुभएको छ ।
कार्यक्रममा प्रदेश २ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले अन्तराष्ट्रिय महासन्धिले जारी गरेको नौ ओटा ठुला महासन्धिमध्ये नेपाल सात ओटाको पक्ष राष्ट्र बनेको भएपनि देश र प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था कमजोर रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले प्रदेश २ को शिक्षा र स्वास्थ्यको अवस्था निकै कमजोर रहेको र हजारौँ बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित रहेकाले गर्दा यसप्रति प्रदेश सरकार सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा प्रदेश सांसद प्रमिलादेवी दासले देशमा मानव अधिकारको अवस्था नाजुक रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाँले देशमा अहिले पनि जात, लिङ्ग, वर्णको आधारमा विभेद हुँदै आएको बताउनुभयो । प्रदेश २ मा दलितहरू बढी विभेदमा परेको बताउनुहुँदै उहाँले जातको आधारमा हुँदै आएको विभेदको अन्त्य नहुञ्जेलसम्म देशमा समृद्धि र शान्ति हुन नसक्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रदेश सांसद चमेलीदेवी दासले दलितहरूमाथि प्रदेश २ मा अझैसम्म पनि विभेद हुँदै आएको बताउनुभयो । छुवाछुत, कथित बोक्सीलगायतको आरोप लगाएर दलितहरूलाई समाजबाट सुनिश्चित तरिकाले पछाडि पारिँदै आएकाले मानव अधिकार सङ्घसंस्थाहरूले यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका सभापति रामदेव वनरैत यादवले तराइमा जातीय छुवाछुतसँगै रङको आधारमा हुँदै आएको विभेदको अन्त्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
प्रदेश २ सरकारले बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान ल्याउनु सुखद पक्ष रहेको बताउँदै उहाँले यसले प्रदेश २ का दतिल, गरिव, अल्पसङ्ख्यक बालिकाहरूको शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पहुँच बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ ।
कार्यक्रममा इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले प्रदेश २ मा मानव अधिकारसँग सम्बन्धित १० पेजको छुटटै प्रतिवेदन नागरिक समाजको तर्फबाट संयुक्त राष्टसङ्घीय महासभामा पठाउने उद्धेश्यका साथ सल्लाह, सुझावको लागि कार्यक्रमको आयोजना गरिएको बताउनुभयो ।
