मानव अधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरुः सहअस्तित्व, मानवीयता र आत्मसम्मान, समानता, पारस्परिकता, न्यायोचितता, अहिंसा तथा स्वशासनप्रति प्रतिबद्धता जनाउँदै ११ औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला–२०७६ सम्पन्न भएको छ ।
मङ्सिर २२ देखि २९ गतेसम्म सप्ताहव्यापी रूपमा चलेको महाभेलाले २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
महाभेलाको सन्दर्भमा मुलुकभर आयोजित विभिन्न विषयगत कार्यशाला, गोष्ठी, अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट आएका मुख्य–मुख्य सुझाव तथा सिफारिसहरूलाई एकीकृत गरिएको आयोजकले जनाएको छ ।
महाभेलामा आवद्ध सङ्घसंस्थाहरू र सरोकारवालाहरूको तर्फबाट तीन ओटै तहका सरकारहरू र सम्बन्धित सबै निकायहरुलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दै मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला २०७६ को तर्फबाट २५ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष जीताराम लामाले बताउनु भयो ।
भेलाले नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकहरु तथा अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक बाँकी रहेका कानुन निर्माण गर्न र जनसमुदायमा मानव अधिकारको अनुभूति हुने गरी कार्य गर्ने भएको छ ।
संवैधानिक प्रावधान अनुरुप मानव अधिकारसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय महिला आयोग, समावेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग लगायतका सबै आयोगहरुलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिनेमा जोड दिएको छ ।
घोषणापत्रमा नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि विधेयकहरु सरोकारवालाहरु समेतको सहभागिता तथा परामर्शका आधारमा जारी गर्ने बताइएको छ ।
त्यसैगरी घोषणापत्रमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगहरुको गठनमा भएको ढिलाइले संक्रमणकाली नन्याय व्यवस्थापनमा ढिलो भएको, पीडित पक्षको गुनासो सुनुवाइ नभएको र न्याय नपाएको हुँदा उक्त आयोगहरुको विश्वसनीय तवरले गठन गरी संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन टुंगोमा पु¥याउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार आग्रह गर्दछौँ भनिएको छ ।
संविधानमा उल्लिखित संघसंस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको उच्च सम्मान गर्दै, नागरिकहरुको संगठित हुन पाउने, क्रियाशील हुन पाउने, आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतमा पहुँच कायम राख्न पाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरुको कदर गर्दै संघसंस्थाहरु समेतको सहभागिता तथा परामर्शका आधारमा नागरिक संघसंस्थाहरुका लागि भरपर्दो र विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्न कानुन निर्माण गर्ने घेषणा पत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रको पूर्ण पाठ
१. नेपालको संविधानले प्रत्याभुत गरेका मौलिक हकहरु तथा अधिकारहरुको कार्यान्वयन गर्न र आवश्यक बाँकी रहेका कानुन निर्माण गर्न र जनसमुदायमा मानवअधिकारको अनुभूति हुने गरी कार्य गर्ने ।
२. संवैधानिक प्रावधान अनुरुप मानव अधिकारसँग सरोकार राख्ने राष्टिय महिला आयोग, समावेशी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग, मधेशी आयोग लगायतका सबै आयोगहरुलाई यथाशीघ्र पूर्णता दिने ।
३ नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनि विधेयकहरु सरोकारवालाहरु समेत सहभागिता तथा परामर्शका आधारमा जारी गर्ने ।
४ सत्य निरुपणतथा मेलमिलाप आयोग, बेपता पारिएका व्यक्तिहरुको छानवीन आयोगहरुको गठनमा भएको ढिलाइले सक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनमा ढिलो भएको, पीडित पक्षको गुनासो सुनुवाइ नभएको र न्याय नपाएको हुँदा उक्त आयोगहरुको विश्वसनीय तवरले गठन गरी संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापन टुंगोमा पुर्याउन नेपाल सरकार समक्ष जोडदार आग्रह गर्दछौँ ।
५ नेपालको संविधानमा उल्लेखित संघ संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको उच्च सम्मान गर्दै, नागरिकहरुको संगठित हुन पाउने, क्रियाशील हुन पाउने, आन्तरिक तथा बाह्य स्रोतमा पहुँच कायम राख्न पाउने अन्तर्राष्टिय मान्यताहरुको कदर गर्दै संघ संस्थाहरु समेतको सहभागिता तथा परामर्शका आधारमा नागरिक संघसंस्थाहरुका लागि भरपर्दो र विश्वसनीय वातावरण निर्माण गर्न कानुन निर्माण गर्ने ।
६. हालसम्म पनि व्यक्तिलाई जात, जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म, वर्ग, नश्ल, रङ्ग, वंश, समुदाय, भुगोल शारिरीक तथा मानसिक अवस्था र पेशाका आधारमा गरिने छुवाछूत तथा भेदभावजन्य व्यवहार सम्वन्धी घटनाहरु बिद्यमान रहेको हुँदा तथा सवैखाले विभेदको समुल अन्त्यका निमित्त संविधान तथा कानुनमा भएका व्यवस्थाहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
७. २०७२ को भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा विपन्न तथा असहाय समूह अझै पनि पुनर्निमाण प्रक्रियामा समेटिन नसकेको हुँदा ती वर्गको आवास निर्माणमा विशेष पहल गरि पुनर्निर्माण प्रक्रियामा यथासक्य चाँडो सम्पन्न गर्ने ।
८ प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरुको न्यायोचित व्यवस्थापन गर्ने र विपद् व्यवस्थापन पूर्व तयारीसम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने ।
९ दण्डहिनताको अन्त्य गर्दै मुलुकमा इन्काउन्टरका नाममा हुने गैरन्यायिक हत्याको अन्त्य गरि सोसँग सम्वन्धित व्यक्तिहरुलाई कारवाही गर्ने ।
१० घरेलु तथा अनौपचारिक श्रममा संलग्न एवं आप्रवासी श्रमिक महिलाहरूको हक अधिकार सुनिश्चितताको लागि महिलामैत्री आप्रवासन सम्बन्धी कानूनहरूको संशोधन र निर्माण गरी अनौपचारिक एवम् श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमित बनाउने ।
११ बलात्कार, बलात्कार पछिको हत्या, दाइजो तथा अन्तरजातीय विवाहका कारणले भएका हत्या जस्ता घटनाका पीडित परिवारहरुलाई हालसम्म पनि कानुनी दायरामा नल्याइएकाले यस्ता जघन्य अपराधका प्रवृत्ति र पात्रहरुलाई निरुत्साहित गर्न तत्काल कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन र निजहरुको परिवारलाई क्षतिपूर्ति सहित न्यायको प्रत्याभुत गराउने ।
१२ सबै प्रकारको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न, भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गर्न, सेवा प्रवाहलाई प्रक्रियामुखी र परिणाममुखी, गुणस्तरीय, नागरिक मैत्री र सरल र सहज बनाउन तथा आम नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनका लागि यथेष्ट कदम चाल्ने ।
१३. राज्यका हरेक तह, निकाय तथा संरचनाहरूमा युवाहरुको समानुपातिक, समावेशी सहभागिता र नेतृत्वको सुनिश्चित गर्न संयुक्त राष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको ९ डिसेम्बर २०१५ मा ७५७३ को बैठकद्वारा पारित “युवा, शान्ति र सुरक्षा” सम्बन्धी संकल्प २२५० को कार्यान्वयन गरी युवाहरुको सीप र सिर्जनालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन प्रोत्साहन गर्न विशेष आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी स्वरोजगार तथा उद्यमी बनाउन गठित युवा स्वरोजगार कोषको क्षमता तथा दक्षतामा वृद्धि गर्दै सबै प्रदेशहरुमा यसको संरचना बिस्तार गरी मुलुक भरका युवाहरुको उक्त कोषमा पहुँच स्थापना गर्ने ।
१४. वालविवाह, बलात्कार, बेचबिखन, छाउपडी र कथित बोक्सीका नाममा हुने हिंसा, लैंगिक तथा यौनजन्य लगायतका हिंसाको अन्त्यका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गरी पीडितको न्याय तथा प्रभावकारी वातावरणको निर्माण गर्ने । हिंसा पीडित तथा प्रभावितमैत्री कानुन संयन्त्र तथा समाजको निर्माण गर्ने ।
१५. बालबालिकाको समग्र विकाससंरक्षण सहभागिता, बालमैत्री तथा बालबालिका माथि हुने विभिन्न हिंसा जस्तै बालविवाह, वालश्रम शोषण, यौन शोषण शारिरीक दण्ड, बेचबिखन लगायतको हिंसा अन्त्य गर्ने ।
१६. संयुक्त राष्ट संघको अन्तरदेशीय संगठित अपराधविरुद्धको महासन्धि अन्तर्गतको मानव विशेष गरी महिला तथा बालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने प्रोटोकोल (पार्लेमो, २०००), बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिको सञ्चार प्रक्रिायासम्बन्धी तेस्रो इच्छाधिन आलेख, आप्रवासी कामदार तथा तिनीहरुको परिवारसम्बन्धी आलेख १९९०, आइएलओको घरेलु कामदारसम्बन्धी महासन्धि सीवनएट नाइन तथा बाध्यात्मक श्रमसम्बन्धी आलेखको यथाशीघ्र अनुमोदन गर्ने ।
१७. सरकारी तथा गैर सकारी संस्थाहरुबाट सञ्चालन हुने कुनै पनि सेवा सुविधा र विकार सम्बन्धित (खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता, शिक्षा स्वास्थ्य) र अन्य दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न समानुपातिक तथा सबैको पहुँच र समानुपातिक वितरण हुने ।
१८. अपाङ्गता भएका व्यक्ति, एकल महिला, यौनिक अल्पसंख्यक लगायतका विशेष समूह तथा समुदायहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने ।
१९. स्थानीय, प्रादेशिक तथा संघीय संरचनाहरुमा अधिकार, पहुँच तथा श्रोतको बाँडफाँड गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक–सांस्कृतिक र मनोवैज्ञानिक रुपले बहिस्करणमा पारिएका दलित, महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत पछाडि पारिएका जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका जनताहरुको पहुँच सुनिश्चितताका लागि राज्यको सबै तहमा निहित साधन, स्रोतको न्यायोचित वितरण, तर्जूमा गरिने ऐन कानुन, नीति, नियम, निर्देशिका तथा कार्यक्रमहरु र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समेत सकारात्मक विभेदको सिद्धान्त अनुरुप समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा सहभागिताको माध्यमबाट पमानुपातिक समावेशीकरण गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न र जात, जाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, नश्ल, वंश, समुदाय, भुगोल र पेशाका आधारमा गरिने छुवाछुत व्यवहार तथा सवैखाले विभेदको समुल अन्त्यका निमित्त संविधानमा भएका व्यवस्थाहरुलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र सरोकारवालाको हितमा हुने गरी कानून निर्माण, संसोधन र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जोदार माग गर्दछौं ।
२०. नेपाल पक्षराष्ट्र भएका, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्ध एवं आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलगायतका सन्धिजनित समितिहरुको प्रतिवेदनहरु अविलम्ब पेश गरियोस् साथै विश्वव्यापी आवधिक समिक्षा (Universal Periodic Review) को प्रतिवेदन पेश गर्दा जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रका जनताहरु संग समेत व्यापक छलफल र परामर्श गरि गितमा मानव अधिकार परिषदबाट प्राप्त प्राप्त सुझावहरुको समेत कार्यन्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरि गरि पेश गरियोस् ।
२१ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सिफारिसहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।
२२. गुणस्तरीय (बाल, अपांगता र लैंगिकमैत्री) भौतिक संरचनाको निर्माण गर्ने तथा सडक दुर्घटनाबाट हुने अधिक मानवीय क्षतिको अन्त्य गर्न आवश्यक कदम चाल्ने र दुर्घटनामा मृत्यु भएकाका आफन्तका परिवार तथा घाइतेजनको उपचारको समूचित व्यवस्थापन गर्ने ।
२३. जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको असर न्यूनीकरण गर्न वातावरण संरक्षणका लागि आवश्यक कदम चाल्ने ।
२४. बढ्दो आत्महत्यालाई दुरुत्साहन गर्न मानसिक स्वास्थ्यको लागि मनोसामाजिक परामर्शलगायत अत्यावश्यक सेवाहरुको व्यवस्था गर्ने ।
२५. शारीरिक, मानसिक तथा प्रजनन अधिकार लगायत दिर्घकालीन रोगहरुको उपचारका लागि स्वास्थ्य सेवा सहज, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाउने ।