सार्वजनिक यातायातमा सरकारले व्यवस्था गरेका सुविधा नपाएको ज्येष्ठ नागरिकको गुनासो शीर्षकमा इन्सेक अनलाइनमा मङ्सिर २१ गते समाचार प्रकाशन भएपछि ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातमा सुविधा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनकुटाले तीन बुँदे निर्णय गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकका अधिकारका विषयमा इन्सेक अनलाइनमा समाचार प्रकाशन भएको र इन्सेक प्रतिनिधिले जानकारी गराएपछि तीन बुँदे निर्णय गरी मङ्सिर २२ गते सार्वजनिक गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा.कृष्ण घिमिरेले बताउनुभयो ।
उहाँले इन्सेकले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारका विषयमा सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रवाह गरेपछि राज्यले आफ्नो दायित्व पुरा गर्नका लागि तीन बुँदे निर्णय गरी सार्वजनिक गरिएको बताउनुभयो ।
धनकुटा नगरपालिका–६ का ७० वर्षीय ज्येष्ठ नागरिक सङ्घ धनकुटा नगर कार्यसमितिका अध्यक्ष टीकाप्रसाद घिमिरेले इन्सेक अनलाइनमा समाचार आएपछि आफूहरूलाई सेवा दिन राज्य तत्पर भएको बताउनु भयो ।
उहाँले ज्येष्ठ नागरिकका सवालमा सहयोग गरेकोमा इन्सेकलाई धन्यवाद दिँदै कार्यान्वयनको विषयमा अनुगमन गर्न अनुरोध गर्नुभएको छ ।
अध्यक्षले घिमिरेले सबैका अधिकारका विषयलाई यसरी नै उजागर गर्न इन्सेक अनलाइनलाई अनुरोध गर्नुभएको छ ।
इन्सेक अनलाइनमा प्रकाशित समाचारमा “ज्येष्ठ नागरिक ऐन २०६३ को दफा ९ को उपदफा २ मा ज्येष्ठ नागरिकको लागि कम्तीमा दुई ओटा सिट सुरक्षित राख्नु पर्नेछ र निजलाई यात्रु भाडादरमा कम्तीमा ५० प्रतिशत छुट दिनु पर्नेछ’ भनी व्यवस्था भएपनि धनकुटासहित कोशी पहाडी जिल्लामा सो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको गुनासो समेटिएको थियो ।
ज्येष्ठ नागरिकहरूले ऐनमा भएको यो व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको भन्दै व्यवस्था तत्काल कार्यान्यन गर्न माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापन पत्रसमेत बुझाएका थिए ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी ऐन, २०६३ (संशोधन सहित २०७४) र नियमावली, २०६५ तथा सार्वजनिक सवारी साधनहरूमा ज्येष्ठ नागरिकका लागि कम्तीमा दुई ओटा सिटको व्यवस्था गर्ने, भाडामा समेत ५० प्रतिशत छुट दिने साथै धनकुटाबाट चल्ने टाटा सुमोलगायतका साना सवारी साधनहरूमा समेत १ सिट आरक्षण गरी भाडामा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरी मङ्सिर २२ गते बाट लागु गर्ने निर्णय भएको धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. कृष्ण घिमिरेले बताउनु भयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी डा. घिमिरेले सार्वजनिक सवारी साधनमा ज्येष्ठ नागरिकलाई छुट र सुविधा दिने कार्यविधि २०७० को प्रावधान अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा गठित स्थानीय अनुगमन समितिले अनुगमन गरी ऐन, नियमावली र कार्यविधि अनुसार सवारी धनी तथा सवारी साधनमा कार्यान्वयन गरिएको नपाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने र यी निर्णयहरू प्रचारप्रसार गर्न नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको बताउनु भयो ।
