द्वन्द्वपीडितहरूको संस्था साझा चौतारीले सत्य निरूपण तथा मेलमिला र बेपत्ता छानबिन आयोगका पदमुक्त पदाधिकारी नदोहोर्याउन माग गर्दै उपसभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले मङ्सिर १५ गते उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाम्फेलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै पुर्व पदाधिकारी कुनैपनि हालतमा नदोहोर्याउन आग्रह गरेको छ ।
‘तत्कालीन अवस्थामा कार्यरत दुवै आयोगका पदाधिकारीहरू ०७५ चैत मसान्त गुज्रनु अघि नै आयोग पुनर्गठन भएको अवस्थामा स्वतः पदमुक्त हुने गरी भएको उक्त संशोधनले बहालवाला पदाधिकारीहरू तोकिएको कार्य गर्न अक्षम भएको स्थापित हुन्छ ।’–ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ ।
चौतारीले नियुक्त भएको लामो समयसम्म पीडितको पक्षमा ‘सिन्को सम्म नभाँच्ने’ दुवै आयोगका पदाधिकारीहरूलाई कुनैपनि हालतमा नदोहोर्याउने गरी भूमिका खेल्न आग्रह गरेको छ ।
चौतारीको ध्याकर्षणपत्रमा उल्लेख छ–‘पुराना पदाधिकारीहरू जो सम्मानित संसदबाट असक्षम घोषणा भई पदमुक्त भएका थिए । उनीहरू नै पुनः आयोगमा पुनर्नियुक्ति हुने सम्भावना देखिएकाले पीडितको भावनालाई कुल्चिएर गठन भएको चार वर्षसम्म कुनै सिन्को पनि भाँच्न नसक्ने असक्षम पदाधिकारीहरूको पुनर्नियुक्ति सम्मानित संसदको समेत अपमान हुनेछ ।’
चौतारीले संसदबाट पारित ऐनको भावना समेत विपरीत हुने भएकाले यस विषयमा सम्मानित संसद र हाल संसद नभएको अवस्थामा संसदीय समितिहरूमा यसबारेमा छलफल गराई सिफारिस समितिका अध्यक्ष र सदस्यहरूलाई संसदीय समितिमा बोलाइ यस विषयमा स्पष्टिकरण लिई संसदले पारित गरेको कानुन विपरीत कुनै काम कारवाही नगर्न निर्देशन जारी गर्न समेत उपसभामुखलाई आग्रह गरेको छ ।