नेपालले सन् २०२० को नोभेम्वरमा प्रस्तुत गर्ने संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी मानव अधिकार समीक्षाका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रदेश १, राजधानीमा मानव अधिकारका सवालमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेको छ ।
नेपालले विश्वव्यापी मानव अधिकार समीक्षा सन् २०११ र सन् २०१५ मा गरेको थियो । सन् २०२० मा नेपालको मानव अधिकारको आवधिक समीक्षाका लागि नेपाल सरकारको तर्फबाट संयुक्तराष्ट्र सङ्घीय परिषद्मा बुझाउने मानव अधिकारको अवस्थाको प्रतिवेदन तयारीका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरोकारवालाहरूसँग मङ्सिर ३ गते छलफल गरेको हो ।
छलफलमा सहभागीहरूले भौतिक विकासले मात्र मानव अधिकार स्थापित हुन नसक्ने भएकाले संविधानले प्रदान गरेका अधिकारलाई कार्यान्वयन गरी मानव अधिकारको प्रत्याभूूति गराउने विषय आवधिक समीक्षामा समेट्न सरोकारवालाहरूले सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले मानव अधिकारको पहिलो रक्षक राज्य नै रहेको बताँउदै त्यसको रक्षाका लागि राज्य गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए ।
सदस्य पाठकले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार परिषद्को विश्वव्यापी मानव अधिकार समीक्षामा पेश गर्ने प्रतिवेदनका लागि नेपालमा पहिलो र दोस्रो समीक्षा भएको सन् २०२० को नोभेम्वरमा तेस्रो समीक्षा हुन गइरहेकोले त्यसको तयारीका लागि कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताए ।
प्रदेश सरकारका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले नेपालको संविधानले मानव अधिकारको क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गरेको बताए ।
सभामुख भण्डारीले महिला बालबालिका र फरक क्षमता भएका नागरिकहरूको अधिकारलाई रक्षा गर्न संविधान पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताए ।
प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा इन्सेकका पूर्व अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले मानव, पृथ्वी, समुन्नति, सुरक्षा र सुशासनलाई बलियो बनाउन सके मानव अधिकार रक्षा हुने र यसमा प्रश्न नउठ्ने बताए ।
उपाध्यक्ष प्याकुरेलले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हुन मानव अधिकारको पूर्णरूपमा संरक्षण हुनुपर्ने बताए ।
