नेपाल सरकारले लक्षित समुदायलाई दिँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताको पहिलो चौमासिक अहिले सम्म वितरण नगरेकाले लक्षित समुदाय पीडित भएका छन् ।
सिमकोट र लिमि गाविस बाहेक अन्य २५ ओटा गाउँ विकास समितिका सचिवले उक्त भत्ता वितरण नगरेपछि लक्षित समुदाय पीडित भएका हुन् ।
जिल्ला विकास समितिले यस आर्थिक वर्ष२०७३/०७४ को गत भदौ महिनामा अख्तियारी दिएको भए पनि गाविसका सचिवको लापरबाहीका कारण हालसम्म वितरण नगर्दा ज्येष्ठ नागरिक, विधुवा तथा एकल महिला, दलित बालबालिका र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत पीडित भएका हुन् ।
गाविस सचिवले मङ्सिर ७ गतेसम्म पनि समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण नगर्दा समस्या भएको डाँडाफया-८ की ८८ वर्षीया लालसरा सिंहले गुनासो गरिन् ।
‘बेलामा भत्ता आएको भए हामी गरिबको बिहान र बेलुकाको छाक टार्नका लागि भए पनि केही राहत हुन्थ्यो ।’-जयकला सिंहले भनिन् ।
हुम्लाका २७ ओटा गाविसमा ४ हजार ४ सय ४७ जना ज्येष्ठ नागरिक, ७ सय ३४ जना एकल महिला, ७० जना पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ६१ जना आंशिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिलगायत ७ हजार ७ सय ८२ जनाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउनुपर्ने जिल्ला विकास समितिकी सूचना अधिकारी ममता महतले बताइन् ।
लिमिका २ सय २ जना र सिमकोटका २ सय ५८ जनाले समाजिक सुरक्षा भत्ता पाएको भए पनि अन्य २५ ओटा गाविसका ७ हजार ३ सय २२ जनाले भत्ता नपाएको सिमकोट गाविसका सचिव धर्मराज रोकायाले बताए ।
जिल्ला विकास समितिबाट अख्तियारी दिएको ३५ दिनभित्र सचिवले सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्नु पर्ने कानुनी प्रवधान भएपनि सचिवले वितरण नगरेको पाइएको हो ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण अहिलेसम्म नगर्नु भनेको सचिवको लापरबाही नै भएकाले त्यस्तो लापारबाही नगर्न स्थानीय विकास अधिकारी बलदेवप्रासद जोशीले आग्रह गरेका छन् ।
समयमै भत्ता वितरण नगरेमा गाविस सचिवलाई कारबाहीसमेत गर्न सकिने भन्दै स्थानीय विकास अधिकारी जोशीले कठोर कदम चालिने बताए ।