सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारीहरू सिफारिस गर्न बनेको समितिले ६१ जनाको नाम सार्वजनिक गर्दै उजुरी आह्वान गरेको छ ।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा रहेको सिफारिस समितिले मङ्सिर २ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर प्रतिक्रिया जनाउन पाँच दिनको समय दिएको छ ।
सार्वजनिक गरिएको नाममध्ये ५० जनाले आफैँ आवेदन दिएका हुन् भने चार जनाको नाम विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट सिफारिस भएका हुन् । सिफारिस समितिले कुनै कारण नै नखुलाइ सात जनाको नाम समेत समावेश गरेको जनाइएको छ ।
समितिको तर्फबाट भन्दै सत्य निरूपणको अध्यक्षमा गणेशदत्त भट्ट र बेपत्ता छानविन आयोगको अध्यक्षमा लोकेन्द्र मल्लिकको नाम राखिएको छ ।
भट्ट संवैधानिक कानुनका जानकार एवम् नेपाल ल क्याम्पसका सहप्राध्यापक हुन् भने मल्लिकले यसअघि पनि बेपत्ता छानविन आयोगकै अध्यक्षका रूपमा काम गरेका थिए ।
पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियाप्रति जबाफदेहिता निगरानी समितिको ध्यानाकर्षण
जवाफदेहिता निगरानी समितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष एवम् सदस्यहरूको नाम सिफारिस गरेको प्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
मङ्सिर २ गते समितिका अध्यक्ष चरण प्रसाईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘बालुवाटारमा राजनीतिक दलका नेतृत्वहरू बीच आयोगका पदाधिकारीको नियुक्ति गर्न राजनीतिक सहमति भएको समाचार सार्वजनिक हुनु र त्यस लगत्तै सिफारिस समितिले राजनीतिक दलहरूले सिफारिस गरेका नाम समितिका तर्फबाट थपिएको भनेर गोरखापत्रमा प्रकाशित गर्नु संयोगमात्र नभई पूर्वनियोजित भएको निगरानी समितिको ठहर छ ।’
विज्ञप्तिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको अध्यक्षतामा गठित पाँच सदस्यीय सिफारिस समिति राजनीतिक दबाव र प्रभावमा परी यस किसिमका सिफारिस भएको आरोप लगाइएको छ ।
समितिले राजनीतिक प्रभावले पदाधिकारी छनौट प्रकृयाको निष्पक्षता तथा विश्वसनीयतामा समेत गम्भीर प्रश्न उठाउनुका साथै विगतमा जस्तै राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा आयोगका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने तयारी भएको आशङ्का गरेको छ ।
समितिले दुवै आयोगको ऐन संशोधनछि मात्र आयोग गठन प्रकृया अघि बढाउन द्वन्दपीडित, यस क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारवादी सङ्घसंस्था, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, संयुक्त राष्ट्र सङ्घ तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार समुदायले पटकपटक दिएका सुझावलाई पूर्णतः बेवास्ता गरी आयोग गठन प्रकृया अघि बढाएको प्रति आपत्ति जनाएको छ ।
समितिले शान्ति प्रकृयामा बाँकी रहेका कामलाई प्राथमिकतामा राखेर सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रकृयामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप हुन नदिन र सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश, प्रचलित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ‘मार्गनिर्देशन’ अनुसार ऐन संशोधन गराएर मात्र आयोग गठन प्रकृया अघि बढाउन आग्रह समेत गरेको छ ।