संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची छ । संविधानको धारा ५७ को उपधारा ४, धारा २१४ को उपधारा २, धारा २२१ को उपधारा २ र धारा २२६ को उपधारा १ स्थानीय तहको अधिकार सूचीसँग सम्बन्धित छ । सोही बमोजिम स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को व्यवस्था गरिएको छ । अनुसूची ८ बमोजिम गाँउ सभा, नगर सभा, जिल्ला सभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप मध्यस्थताको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार संविधानले सुनिश्चत गरेको छ ।
संविधानले स्थानीय तहको अधिकार अन्तर्गत न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेको छ । निर्वाचित उपप्रमुखहरू न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐेनले गरेको छ । कानुनी तथा न्याय सम्पादनका विषयमा कमैमात्र जानकार भएपनि न्यायिक समिति संयोजकहरूलाई न्याय सम्पादनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सुम्पिएको छ । जसले गर्दा अहिले सङ्खुवासभाका अधिकांश उपप्रमुखहरूले न्यायिक सम्पादनमा कठिनाई भोग्नु परिरहेको गुनासो गरेका छन् । कानुनी ज्ञानका अभावमा न्यायिक समितिको नेतृत्व गरिरहेका उपप्रमुखहरूले अहिले न्याय सम्पादनमा खास के समस्या भोगिरहेका छन् त ? सोही विषयमा इन्सेक सङ्खुवासभा जिल्ला प्रतिनिधि बाबुराम बास्तोलाले सङ्खुवासभाका केही स्थानीय तहका उपप्रमुखसँग कुराकानी गरी तयार पारेको जनमत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
कानुनी ज्ञानको अभावले कठिनाई छ
डेगेश्वरी श्रेष्ठ
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
खाँदबारी नगरपालिका, सङ्खुवासभा
नगरपालिकाको उपप्रमुख नै न्यायिक समितिको संयोजक रहने व्यवस्था अनुसार मैले जुन जिम्मेवारी सम्हालेकी छु । त्यसमा म सन्तुष्ट छु । हाम्रो नगरपालिकामा सामान्यतया पति–पत्नीको घरझगडा, जग्गा जमिनसम्बन्धी विवाद, घरेलु हिंसाका साथै सडक, खानेपानी लगायतमा विवादसम्बन्धी उजुरी आउने गरेको छ । समितिमा १९ ओटा उजुरी तथा मुद्दाहरू आएका छन् । त्यसमध्ये केही मुद्दालाई हामीले स्थानीय तहबाट नै मेलमिलापको माध्यमबाट सुल्झाएका छौँ । अझै केही मुद्दा मिलाउन बाँकी छन् । मौखिक रूपमा आएका धेरै उजुरीहरू हामीले मिलाइसकेका छौँ । अलि जटिल भएका कारण ती उजुरी तथा मुद्दाहरू सहज हिसाबले सम्पादन गर्न सकिएको छैन । हामी आफैँ पनि अन्योलमा छौँ हामीलाई पनि न्यायसम्बन्धी राम्रो ज्ञान नभएको कारणले काम गर्न कठिनाई भएको छ । कानुन नपढेकाले पनि व्यवहारिक तरिकाले न्यायिक सम्पादन गर्दै आएका छौँ ।
हामीले आफ्नो अर्काको मान्छे नभनी निश्पक्ष रूपमा काम गरिरहेका छौँ । आएका उजुरीमाथि न्यायिक समितिमै छलफल गरेर सम्पादन गर्ने गरेका छौँ । आफ्नो नगरपालिकालाई कसरी न्यायिक क्षेत्रमा अगाडि लैजाने भनेर विभिन्न छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने सोचमा छौँ । तर, हामीलाई पीडितको गोपनीयता गुम्छ कि भन्ने डर पनि छ । मैले मेरै कार्यकक्षमा राखेर छलफल गर्नुपर्ने बाध्यता छ । छलफलका क्रममा गोपनीयता नहुने भएकाले पीडितहरूले खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था नरहेको मैले बुझेको छु । त्यसमा पनि महिला पीडित भएका मुद्दाहरू संवेदनशील भएकाले पीडित महिलाहरूले खुलेर बोल्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि इजलास कक्षको आवश्यकता छ । भवनको पनि समस्या छ । त्यसैले इजलास कक्ष बनाउन सकेका छैनौँ ।
धेरै उजुरी घरेलु हिंसाका छन्
सीता दहाल
उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक
सभापोखरी गाउँपालिका
हाम्रो गाउँपालिकामा जनजाती समुदायको जनघनत्व छ । त्यसमा पनि परम्परागत रूपमा मदिराको अत्याधिक सेवन तथा संस्कारको रूपमा प्रयोग गर्ने जातीको बाहुल्यता छ । न्यायिक समितिमा हालसम्म ८३ ओटा मुद्दाहरू आएका छन् । ५१ ओटा मुद्दामा न्यायिक सम्पादन भएको छ । अरू कतिपय मुद्दाहरू अलि जटिल भएकाले पनि सम्पादन गर्न समय लागेको छ । विशेष गरेर जग्गासम्बन्धी मुद्दा, घर झगडा, पति–पत्नीको सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी मुद्दा, कुटपिट लगायतका घटनालाई लिएर उजुरीहरू आउने गरेका छन् । हाम्रोमा धेरैजसो घरेलु हिंसाका उजुरी आएका छन् । यी सबै उजुरीमाथि दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफलबाट नै मिलापत्र गरिएको छ । हामीले स्वतन्त्र र तटस्थरूपमा काम गरेका छाँै । कुनै मुद्दा दर्ता भयो भने दलका नेताहरूले फोन गरेर यसको पक्षमा मिलाउनु भनेर भन्छन् । न भनुन् पनि कसरी हामी दलबाट नै चुनिएर आएका हौँ तर सकेसम्म यस्तो गतल काम भने अहिलेसम्म गरेजस्तो लाग्दैन ।
न्यायिक समितिमै छलफल गरेर न्याय सम्पादन गर्छौँ
उर्मिला सुवेदी
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
मादी नगरपालिका
मैले उपप्रमुखसहित न्यायिक समितिको संयोजकको रूपमा जिम्मेवारी वहन गरिरहेकी छु । सासूबुहारीको झगडा, पति–पत्नीको झगडा, बाटोघाटोको मुद्दा, अन्नबाली नष्ट भएको, सम्बन्ध विच्छेद जस्ता मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् । ५३ ओटा मुद्दाहरू आएका छन् । २१ ओटा मुद्दाहरूलाई हामीले स्थानीय तहबाटै मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान गरेका छौँ । हामीलाई न्यायसम्बन्धी राम्रोसँग ज्ञान नभएको कारणले काम गर्न कठिन छ । यद्यपि, आफ्नो क्षमताले सकेसम्म काम गरिरहेका छौँ । हामीसँग जति पनि मुद्दाहरू आएका छन्, तिनीहरूलाई न्यायिक समितिमै छलफल गरेर सम्पादन गरेका छौँ । उपप्रमुखकै कार्यकक्षमा मुद्दाको छिनोफानो हुने भएकाले न्यायिक समितिलाई काम गर्न सहज भने छैन । न्याय सम्पादन गर्दा गोपनीयता कायम गर्न नसक्ने कानुनी जटिलता मैले भोगेको छु । न्यायिक समितिमा दिनहुँजसो उजुरी आउँछन् । मुद्दाको सङ्ख्या बढेको बढ्यै छ । न्याय सम्पादन गर्ने निकायमा नै हामी असुरक्षित हुने गरेका छौँ ।
इजलास कक्ष नहुँदा समस्या
चमेली राई
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
मकालु गाउँपालिका
कर्मचारीे अभाव, कानुनी ज्ञानको कमी र आवश्यक भौतिक संरचना अभावका कारण न्याय सम्पादन प्रभावकारी हुन नसकेको म आफैँलाई अनुभूति भएको छ । न्यायिक समितिमा दर्ता भएका उजुरीहरूमा अदालती शैलीमा काम गर्नु पर्ने भएता पनि कर्मचारी र इजलास नभएकोले समस्या छ । इजलास कक्ष नभएकाले पीडितको गोपनीयता नहुनेमा डर लाग्ने गरेको छ । कार्यकक्षमै उजुरीका बारेमा लेखपढ, छलफल गर्नु पर्ने बाध्यता छ । सेवाग्राहीलाई सोझै कार्य कक्षमै बोलाउँदा उनीहरूको गोपनीयता कायम गर्न समस्या हुन्छ । काम सहज रूपमा गर्न सकिएको छैन । पूर्वाधार नभएकाले उजुरी बेञ्च खुला ठाउँमै राख्नुपर्ने बाध्यतामा हामी छौँ । यसले गर्दा गोपनीयता कायम गर्न सकिएको छैन ।
न्याय निरूपणपछि गुनासाहरू छैनन्
शोभा घिमिरे
उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक
धर्मदेवी नगरपालिका
न्यायिक समिति क्षेत्राधिकारभित्र सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा नपरे पनि कोही मेलमिलापबाटै सम्बन्ध विच्छेद गरी पाऊँ भन्दै आउने गरेका छन् । कुनै निवेदन कानुन बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद गरिपाऊँ भन्दै आउँछन् । ती निवेदनलाई हामीले सामान्य परामर्शपछि सम्बन्धित निकायमा पठाएका छौँ । तर, कतिपय निवेदन आपसी सम्बन्धबाटै छुट्टिन आउने हुन्छन् ।
आपसी समझदारीमा छुट्टिन चाहनेलाई न्यायिक समितिले नै कुनै प्रमाण दिन पाए सजिलो हुन्थ्यो । मेलमिलापबाटै सुल्झिएका विषयलाई प्रमाणित गर्न हामीलाई अधिकार छैन । त्यो प्रमाणित गर्न अदालत नै पुग्नुपर्छ । त्यसले विवाद झनै बढ्ने मेरो अनुभव छ । हामीले नै प्रमाण दिन पाउने भए त्यस्ता विवादको अन्त्य हुन्छ जस्तो लाग्छ । अघिल्ला वर्षमा न्यायिक समिति संयोजकका रूपमा रहेर काम गर्न गार्हो भएको थियो । सुरूको वर्ष एकदमै गार्हो थियो । के गर्ने के नगर्ने भन्ने थियो । तर, अहिले विस्तारै मुद्दाका प्रकृति र त्यसबारे जानकारी हुन थालेपछि सजिलो भएको छ । आफू कानुनको विद्यार्थी परिएन । तर, एक्कासी कानुनसँग सम्बन्धित कुराको छिनोफानो गर्दा गार्हो भयो । अहिले केही सुधार भएको छ तर सन्तोष मान्ने स्थिति छैन । न्याय निरूपणपछि गुनासाहरू आएका छैनन् । जसले गर्दा न्याय सम्पादन राम्रो छ भन्न सकिन्छ । पीडितहरूले पनि घरदैलोमै न्याय पाएका छन् । न्यायको निम्ति पैसा खर्चनु परेको छैन ।
प्रस्तुतिः बाबुराम बास्तोला