उजुरी दर्ता गर्दा न्यायिक समितिले कानुन विपरित शुल्क लिँदै आएका छन् । जिल्लाका ६ ओटा स्थानीय तहमध्ये पाणिनी गाउँपालिका, सन्धिखर्क नगरपालिका, र छत्रदेव गाउँपालिकाले दर्ता शुल्क लिने गरेका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले स्थानीय तहका न्यायिक समितिलाई न्यायिक अधिकार समेत प्रदान गरेको छ । शुल्क लिन हुने वा नहुने भन्नेमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिका संयोजक आफैँ प्रस्ट छैनन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद नं.९ को स्थानीय सरकार गाउँपालिका र नगरपालिकाको वित्तिय क्षेत्राधिकारलाई हेर्दा कुनै पनि स्थानीय तहले न्यायिक प्रक्रियामा शुल्क लिन पाइने व्यावस्था छैन ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद नं. ९ ले न्यायिक प्रक्रियमा कुनै पनि ठाउँमा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था छैन अर्थात शुल्कको बारेमा स्थानीय तहले निर्णय गरी लिन सक्ने भन्ने प्रवाधान पनि छैन ।
मुद्दा दर्ता गर्दा सन्धिखर्क नगरपालिका र पाणिनी गाउँपालिकाले १ सय रुपियाँ शुल्क लिने गरेका छन् भने छत्रदेव गाउँपालिकाले २ सय रुपियाँ लिने गरेको न्यायिक समितिले जनाएका छन् ।
सन्धिखर्क नगरपालिकाले मुद्दा दर्ता गर्दा १ सय रुपियाँ लिने गरेको सन्धिखर्क नगरपालिकाका उपप्रमुख ठाकुरकुमार बिकले बताए ।
उनले स्थानीय तहका न्यायिक समितिले मुद्दा दर्ता गर्दा शुल्क लिन हुने कि नहुने भन्नेमा अस्पष्ट भएका कारण शुल्क लिने निर्णय गरेको बताए ।
पाणिनी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतमले मुद्दा दर्ता गर्दा १ सय रुपियाँ लिने गरेको बताइन् । शुल्क लिने कि नलिने भन्नेमा पहिले नै छलफल भएको थियो पछि गाउँ कार्यपालिकाले निर्णय गरी लिने निर्णय भएको बताइन् ।
छत्रदेव गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिकी संयोजक तुल्सादेवी श्रेष्ठले स्थानीय तह न्यायिक समिति नै शुल्कमा अनविज्ञ रहेको बताइन् । त्यसैले दर्ता प्रक्रियामा २ सय रुपियाँ शुल्क लिने गरेको बताइन् ।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायधिवक्ता हरिप्रसाद घिमिरेले सबै स्थानीय तह स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का आधारमा सञ्चालित हुनुपर्ने बताए ।
‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को परिच्छेद नं. ९ गाँउपालिका र नगपालिकाको वित्तय क्षेत्र अधिकारले न्यायिक समितिले न्यायिक प्रक्रियामा अर्थात मुद्दा दर्ता गर्दा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था नगर्नु भनेको शुल्क लिन पाइँदैन भन्नु हो ।’–उनले भने ।