बुढिन्नदा नगरपालिका–१ पिपलडालिका मनविरे लुवार वर्ष भरी साहूको हलो जोत्ने काम गर्छन् । त्यस काम बापत १ बोरा धान र १ बोरा गहुँ मात्र पाउँछन् ।
त्यसले पनि खान पुग्दैन । बाँकी समय स्थानीय कोल्टि बजारमा गएर ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्दै आएका छन् ।
गङ्गाराम लुवारको पिडा पनि कम छैन । उनी पनि साहुको हलो जोत्ने गर्छन् । ‘आफूसँग जग्गा जमीनका नाममा केही छैन । अनि साहु कहाँ नगएर कता जाने ?’–उनले भने । हलिया बस्नु साहुको बाध्यता नभएर आफ्नो बाध्यता भएको गङ्गरामले भने ।
पिपलडालीमा दलित समूदायका २८ परिवारको बसोबास रहेको छ । उनीहरू गाउँका सबैै स्थानीय गैरदलितको हलिया बसेका छन् ।
सरकारले हलिया मुक्त घोषणा गरेको भएपनि पुनःस्थापना नगर्दा हलिया बस्न बाध्य भएका दलित अगुवा प्रेम बिकले बताए । उनले भने–‘खान लाउन पुग्दैन । अनि बाध्य भएर साहुको हलिया बस्नुपर्छ ।’
यी जस्तै जिल्लामा रहेका १ हजार ७ सयभन्दा बढी हलियाको अवस्था उस्तै छ । उनीहरू अहिले साहु प्रति सामन्य गुनासो पनि गर्दैनन् ।
गुनासो गरे साहुले आफूबाट लिएको ऋण पनि माग्ने र हलिया समेत छुटाइ दिए के गर्ने भन्ने पीरले आफूहरू जस्तोसुकै कष्ट समेत सहन बाध्य भएको जयमल बिक बताउँछन् ।
जिल्लाका बुढिनन्दा नगरपालिका, हिमाली, जगन्नाथ र स्वामिकार्तिक खापर गाँउपालिकामा अझै हलिया प्रथा रहेको हलिया अधिकारकर्मी गोरख सार्कीले बताएका छन् ।
नेपाल सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । नेपाल सरकारको तर्फबाट तत्कालिन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्री जर्नादन शर्मा र राष्ट्रिय हलिया मुक्त समाजबिच पाँच बुँदे सम्झौता भई हलिया मुक्तिको घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले गरेको तथ्याङ्क सङ्कलन अनुसार बाजुरामा १ हजार ६ सय ३४ जना हलिया थिए । तर, प्रमाणिकरण गर्ने बेलामा भने १ हजार ३ सय ११ जनाको मात्र नाम रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यलय बाजुराका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खगेन्द्र मल्लले जानकारी दिए ।
सरकारले हलियाहरूसगँको सम्झौता अनुसार हलिया मुक्त घोषणा तुरुन्त गरेको थियो । बाँकी सहमति अनुसार साहुबाट लिएको ऋण मिनाहा, पुनःस्थापनाको व्यवस्था, मूक्तिपछि आइपर्ने सुरक्षा व्यवस्था लगायतका कुरा भने अझै कार्यान्वयन नहुँदा हलियाहरू समस्यामा नै रुमल्लिइरहेको जिल्ला हलिया मुक्ति समाजका अगुवा डबल बिकले बताए ।