२०११ वैशाख १२ गते नेपाल र भारतबीच भएको कोशी सम्झौता बमोजिम पाउने क्षतिपूर्ति र मुआब्जाको माग गर्दै कोशी प्रभावित क्षेत्रका स्थानीय १३ दिनदेखि रिले अनशनमा छन् ।
कोशी गाँउपालिका-२ स्थित कोशी ब्यारेजमा साउन ३२ गतेदेखि आफ्नो माग पूरा गर्न रिले अनसनमा बसेका स्थानीयको माग सम्बोधन गर्न न नेपाल सरकारले चासो दिएको छ, न भारत सरकारले नै !
कोशीमा आएको बाढीका कारण विभिन्न समयमा घरबार गुमाएका पीडितहरू झण्डै दुई सातायता नेपाल सरकार र भारत सरकारलाई माग सम्बोधन गर्नका लागि दबाब दिइरहेका छन् ।
आधा महिनायता आन्दोलन गरेपनि सरकारले कोशी पीडितको समस्या भारत सरकारसँग पुर्याउन नसकेको कोशी पीडित अभियन्ता बाबुराम कार्कीले बताए ।
उनले भने-‘हामी सात दशकयता पीडामा छौँ । कोशी सम्झौता अनुसार बाढी पीडितलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जाका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ । तर, हाम्रो मागलाई नेपाल सरकारले बेवास्ता गरिरहेको छ ।’
‘०६५ भदौ २ गते कोशीमा ठूलो बाढी आयो । समयमा भारतले ढोका नखोल्दा कोशीले बाटो परिर्वतन गर्यो । त्यहीबेला घरबार र सबै जमिन रेत (बालुवा) मा परिणत भएको छ । उब्जाऊ जमीनमा बालुवा मात्र छ । परिवार थान्न मुस्किल छ । हाम्रो पीडा न नेपाल सरकारले बुझ्यो न त भारत सरकारले नै !’-अनसनमा सहभागी पञ्चदेव खङ्गले भने ।
सुनसरीसहित सप्तरी र उदयपुर गरी तीन जिल्लाका कोशीकटान पीडितहरूले कोशी सम्झौता अनुसारको मुआब्जा नपाएको भन्दै सात बुँदे माग अघि सार्दै रिले अनसन जारी राखेका छन् ।
अनशनअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुनसरीमा ज्ञापन पत्र, धर्ना र विरोध प्रदर्शन गर्दा समेत कुनै सुनुवाइ नभएकाले सङ्घर्ष गर्नुपरेको कोशीनदी कटान डुवान पीडित सङ्घर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरको तर्फबाट संयुक्त रूपमा अनसन सुरू गरेको खङ्गले बताए ।
पीडितहरूले सम्झौता बमोजिम बाली (फसल) को क्षतिपूर्ति, मुआब्जा पाउनुपर्ने, कटान पीडितको जग्गामा कोशी योजनाको काम कारबाहीलाई रोक्नुपर्ने, जग्गाको सुरक्षा हुनुपर्ने, कोशीमा पाइलट च्यानलको काम गर्नुपर्ने, कोशीपीडित र नेपालीहरूलाई जागिर दिनुपर्ने, सम्झौता अनुसारको अस्पताल र विद्यालय खोल्नुपर्ने र नेपालीभूमिमा काम गर्दा अनुमति लिनुपर्ने लगायतका सात बुँदे माग अघि सारेका छन् ।
भारत सरकारले कोशी सम्झौता अनुसार प्रत्येक वर्षकोशी कटानबाट पीडितलाई दिनुपर्ने क्षतिपूर्ति नदिएर अन्याय गरेकाले सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दबाब दिने उद्देश्यले रिले अनशन थालिएको सङ्घर्ष समिति संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरीले बताए ।
प्रदेश १, को सुनसरी र प्रदेश २, को सप्तरीको बीचमा अवस्थित सप्तकोशी नदीमा पुल निर्माणका क्रममा भारत सरकारले अधिग्रहण गरेको सप्तरीबासीको सयौँ विघा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा ६३ वर्षनाघी सक्दा पनि पाउन नसक्दा मुआब्जाकै पर्खाइमा तीन-तीन पुस्ताले समस्या झेल्नुपरेको कोशी पीडितहरूको भनाई छ ।
तत्कालीन राजा महेन्द्र र भारतका तत्कालीन प्रधानमन्त्री लालबहादुर शास्त्रीले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी कोशी सम्झौता गरेका थिए ।
सप्तकोशीमा ब्यारेज बनेपछि कोशीको बाढीले घरखेत गुमाएका परिवारलाई भारत सरकारले क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो ।
तर, कोशी ब्यारेज बनेयता १५ हजार भन्दा बढी घरपरिवारले घरखेत गुमाएका भएपनि हालसम्म कुनै प्रकारको क्षतिपूर्ति नपाएकाले आन्दोलनमा उत्रनु परेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष महिदेव चौधरीले बताए ।
सत्तारूढ दल नेकपाका प्रदेश २ का इञ्चार्ज तथा संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले भारतले कोशी सम्झौता पालना गर्न छाडेर कोशी प्रभावितमाथि अन्याय गरेको आरोप लगाए ।
उनले भारतले लिजमा लिएको जग्गाको मुआव्जा र घरखेत गुमाएका पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति रकम नदिएर भारतले कुटनीतिक सम्बन्धमा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएका छन् ।
संसद मण्डलले पीडितहरूलाई तत्काल क्षतिपूर्ति दिलाउन नेपाल सरकारले पहल गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
समस्या पुरानो भएकाले माथि जानकारी गराइएको छः प्रमुख जिल्ला अधिकारी
सप्तकोशी पीडितहरूको समस्यालाई आफू नयाँ सिडियो भएर आएकाले तत्काल बुझ्ने काम भएको तर क्षतिपूर्ति दिलाउने विषयमा पीडितहरूले बुझाएको ज्ञापनपत्र नेपाल सरकारलाई पठाउने काम गरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर राउतले बताए ।
उनले सुनसरीको मात्रै समस्या नभएको र तीन जिल्लाको सामूहिक समस्या भएकाले माथिबाट नै समाधान हुनुपर्ने तर्क गरेका छन् ।
यस्तो छ कोशी सम्झौता
ब्यारेजको पुल र बाँध निर्माणको लागि २०११ वैशाख १२ गते (२५ अप्रिल १९५४) मा नेपाल र भारतबीच १ सय ९९ वर्षको कोशी सम्झौता भएको थियो ।
उक्त सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट तत्कालीन योजना, विकास तथा भूमिसुधार मन्त्री महावीर शमशेर र भारतको तर्फबाट योजनामन्त्री गुलजारीलाल नन्दाले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
जसअनुसार योजना सञ्चालन भएका कारण कटान र डुबानमा परेको जग्गाको मुआब्जा नेपाल सरकारको सिफारिसमा भारत सरकारले उपलब्ध गराउने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
सन् १९६४ मा कोशी ब्यारेजको निर्माण पूरा भएको थियो । पुल र बाँध निर्माणका कारण सुनसरीको चतरादेखि सप्तरीको कुनौली बोर्डरसम्म दुवै क्षेत्रको तटबन्धभित्र पर्ने ४८ हजार हजार ६ सय ९५ बिगाहा ३ कठ्ठा १७ धुर जग्गा कटान र डुबानमा परेको तथ्याङ्क छ ।
त्यसबापत पाउनुपर्ने मुआब्जा हालसम्म जग्गा धनीले पाएका छैनन् । स्थानीय सरकारी कार्यालयमार्फत पीडितलाई मुआब्जा दिने विषयमा पटकपटक माथिल्लो तहमा सिफारिस हुँदै आए पनि सार्थक पहल नहुँदा पीडितहरूले आन्दोलन गरेका छन् ।
पछिल्लोपटक २०६९ भदौ २४ गते सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा सम्पन्न सर्वपक्षीय छलफलले कोशी पीडितलाई प्रति बिगाहा १ लाख ५ हजारका रूपियाँका दरले मुआब्जा उपलब्ध गराउन सिफारिस गरेको थियो ।
कोशी पीडितलाई २०१८ देखि २०२८ सालसम्मको बाली मुआब्जा दिने विषयमा भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिए पनि नेपाल सरकारले ठोस पहल नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको सङ्घर्ष समिति सुनसरीका अध्यक्ष बौवालाल मेहताले बताए ।
तत्कालका लागि १० वर्षको मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराए पनि आफूहरूलाई स्वीकार्य हुने उनले बताए ।
मेहताले भने पाउँदै नपाउनु भन्दा १० वर्षे मुआब्जाले भए पनि जीविका चलाउन पाइन्थ्यो । पटकपटकको आन्दोलनले कोशी पीडितलाई मुआब्जा दिनेबारेमा केही काम अघि बढेजस्तो लागे पनि कार्यान्वयनको भने हुन सकेको छैन ।
नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताका कारणले कोशी पीडितले मुआब्जा नपाएको भारत सकारले बताउँदै आएको छ ।