बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले बहिर्गमनमा परेका माओवादीका पूर्व लडाकुहरूले गर्दै आएको शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गर्ने षडयन्त्रमा सरकार लागि परेको आरोप लगाएको छ ।
काठमाडौँमा कात्तिक २७ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलन कार्यक्रममा बोल्दै बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले प्रहरी प्रशासन लगाएर आन्दोलनलाई दमन गर्ने र झुठा मुद्दा लगाएर पूर्व लडाकुहरूलाई गिरफ्तार गर्ने खेलमा सरकार लागेको आरोप लगाए ।
उनले बाल्य अवस्थामा जबरजस्ती युद्ध गर्न लगाएको माओवादीले उसकै सरकार हुँदा पूर्व लडाकुहरूको माग सम्बोधनका लागि अग्रसरता लिनुपर्नेमा उल्टै दमनको नीति लिएको भन्दै यसले माओवादी पार्टीमाथि नै गम्भीर नैतिक र सैद्धान्तिक प्रश्न उठाएको बताए ।
अध्यक्ष बिष्टले अयोग्य लडाकुको संज्ञा दिएका बहिर्गमित लडाकुहरूमध्ये ७५ प्रतिशत भन्दा बढी सङ्ख्या जोरजबरजस्तीमा माओवादी जनसेनामा भर्ति गराइएको आरोप लगाए । उनले भने-‘ठूलो सङ्ख्या आस्थाको आधारमा होइन, डर र धम्कीको आधारमा जनमुक्ति सेना बनाइएको हो ।’
अध्यक्ष विष्टले युद्धमा बालबालिकाको प्रयोग राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन भएको भन्दै आफूहरूको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने तत्कालीन माओवादी नेतृत्वलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायरामा नल्याएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने बताए ।
बहिर्गमित लडाकुहरूले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाएको माओवादी पार्टी बहिर्गमित लडाकुको मागप्रति संवेदनशील बन्नुको साटो आन्दोलनलाई तुहाउने षड्यन्त्र गरे आफूहरू अगामी निर्वाचनमा माओवादीविरूद्ध परिचालित हुने चेतावनी दिए ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका उपाध्यक्ष खड्ग रम्तेलले अधकिार खोज्दा राज्यले लखेट्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रश्न गरे-‘ हाम्रो मानव अधिकार र बाल अधिकार खोइ ?’
उनले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐन संशोधन गरी बहिर्गमित लडाकुहरूको विषयलाई समेट्नुपर्ने माग गरे । द्वन्द्वपीडितलाई झैँ बहिर्गमित लडाकुहरूलाई मान्यता दिन रम्तेलले माग गरे ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अर्का उपाध्यक्ष प्रदिप कार्कीले सरकारले आन्दोलनमा बल प्रयोग, विभिन्न प्रलोभन र षड्यन्त्र गरी बिथोल्न खोजेको आरोप लगाउँदै आफूहरूले असुरक्षित महसुस गरेको बताए ।
अर्का उपाध्यक्ष सुनिल लिम्बुले राज्यले ‘अयोग्य’ भन्ने उपमा दिई बहिष्कृत गर्दा पूर्व लडाकुहरूमाथि मानसिक चोट पुगेको भन्दै बहिर्गमित लडाकुहरू हिजोको बाल सेना मात्र नभएर आजको योग्य सेना भएकाले शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई दमन गरी परिस्थिति बिगार्ने काम गरिए चुप लागेर नबस्ने चेतावनी दिए ।
बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालले सात बुँदे माग राखी कात्तिक २२ गतेदेखि काठमाडौँ केन्द्रीत आन्दोलन गर्दै आएको छ ।
