प्रदेश २ सरकारले सङ्घीय सरकारविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । देश सङ्घीयतामा गएसँगै प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको यो पहिलो घटना हो ।
संविधान अनुसार अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारले सङ्घीय सरकारविरूद्व अदालत गएको हो । प्रदेश सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले साउन १६ गते सङ्घीय सरकारविरूद्व सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
संविधान अनुसार राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारको भएपनि राष्ट्रिय वनको रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई सङ्घीय सरकारले बलजफ्ती कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आफ्नो मातहतभित्र ल्याउन खोजेको मन्त्रालयले आरोप लगाएको छ ।
प्रदेश २ का मुख्य न्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झाले प्रदेशको अधिकारलाई सङ्घीय सरकारले पुनः हडप्न खोजेको हुँदा मुद्दा गरेको बताए ।
झाले भने–‘‘प्रदेशभित्रको वनलाई कम्पनीमा रुपान्तरण गरी सङ्घीय सरकारले आफ्नो मातहत ल्याउन खोजेकाले रिट दायर गरिएको छ ।’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार काठमाडौँलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेश समेत माग गरिएको छ ।
प्रदेश सरकारको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका तर्फबाट सो मन्त्रालयका कर्मचारी अप्राविधिक सहायक भूसंरक्षण अधिकृत बेचन महतोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय सिंहदबार काठमाडौँलाई विपक्षी बनाई मुद्दामा उत्प्रेषण, निषेधाज्ञा परमादेशको माग गरेका हुन् ।
प्रदेशको आर्थिक श्रोतको प्रमुख आधारमध्ये करिब १८ हजार हेक्टरमा रहेको सो वन विकास परियोजनालाई सखाप पार्ने उद्देश्यले काठ विक्री वितरण गर्ने कम्पनी टिसीएन गाभेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको मन्त्रालयको आरोप रहेको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा पर्यटन मन्त्री रामनरेश रायले भने सागरनाथ वन विकास परियोजना प्रदेशकै धरोहर भएकाले वन क्षेत्रमा अर्बौँ रुपियाँको रुख विरुवा लागेको छ ।
प्रदेशका धरोहरलाई समाप्त पार्न सङ्घीय सरकारले संवैधानिक अधिकारलाई मिचेर परियोजना खारेज गरी निजी कम्पनीसँग गाभेको आरोप लगाए ।
उनले भने–‘संविधानको अनुसूची ६ को क्रम सङ्ख्या १९ मा प्रदेश भित्र रहेका सम्पूर्ण राष्ट्रिय धरोहर, श्रोत साधन र सम्पति सम्बन्धित प्रदेशको मातहतमा रहने प्रष्ट व्यवस्था भएपनि सङ्घीय सरकारले एकलौटी शासन गर्न खोजेको संवैधानिक अधिकारमा टेकेर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका हौँ ।’
‘गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सो सागरनाथ वन परियोजनामा अतिक्रमण जग्गा खाली गराउन र नयाँ रुख विरुवा रोप्न १ करोड रुपियाँको काम समेत गरेको दावी गर्दै त्यसमा पनि सङ्घीय सरकारले रोक लगाएको थियो, त्यसमा नअल्झेर हामी आफ्नो काम गर्यौँ । सोही झोकमा सङ्घीय सरकारले परियोजना नै खारेज गरिदिएको छ ।’–मन्त्री रायले भने ।