संविधानले लिङ्गको आधारमा विभेद नगर्ने एवम् महिलालाई गरिएको सकारात्मक विभेदको विशेष व्यवस्था उपयोगिमुलक बन्दै आएको एक प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
आप्रवासी कामदारहरूको बारेमा मानव अधिकार र वैदेशिक रोजगारीको क्रममा हुने भर्ना प्रक्रिया सँगै पीडितहरूको न्यायका लागि एक अनुसान्धान प्रतिवेदनमा उक्त कुरा उल्लेख गरिएको हो ।
आप्रवासी कामदारहरूको हक अधिकार र न्यायमा पहुँचको अवस्थाबारे मानव अधिकार आयोगबाट उक्त अनुसन्धान गरी असार ३१ गते उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छ ।
आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै यस किसिमका अनुसन्धान कहिल्यै अन्त्य नहुने कुरामा जोड दिँदै यसले अझै नयाँनयाँ अनुसन्धानको बाटो खोलिदिने बताए ।
उनले मानव अधिकारको विषय सबै क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएकाले यसको क्षेत्राधिकार फराकिलो बनाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले प्रतिवेदनबाट प्राप्त तथ्यहरू नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई सहयोगी हुने बताए ।
प्रतिवेदनले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारहरूलाई तलब र सुविधा, कामको प्रकारमा रोजगारी करारपत्रमा झुक्याउने एवम् नक्कली करारपत्र दिने, पूरा रकमको रसिद नदिने, दर्ता नभएका एजेण्टहरू मार्फत कामदार पठाउने, निःशुल्क भिसा र निःशुल्क टिकटको शून्य कार्यान्वयन, महिला कामदारहरूलाई जबरजस्ती श्रम शोषण, बेचबिखनको जोखिममा रहेका लगायतका समस्याहरू उल्लेख गरेको छ ।