अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतको आयोजनामा असार २३ गते कर्णाली प्रदेशको मानव अधिकारको अवस्था विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले इन्सेकले प्रस्तुत गर्ने घटना विवरणले सरकारलाई सधैन् सचेत बनाउनुका साथै मार्गनिर्देशन गर्ने बताए ।
राज्य एक्लैले मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ बनाउन नसक्दै भन्दै शाहीले हरेक नागरिकले आफू पनि राज्यको अङ्ग हुँ भन्ने बुझेर कर्तव्य पालना गर्नुपर्ने भनाई राखे ।
पछिल्लो समय अन्य पक्षबाट हुने घटना सङ्ख्या बृद्धि हुनुले समाजको अवस्था चित्रण गरेको भन्दै सभामुख शाहीले पछिल्लो समय महिला र बालबालिकामाथि भएका घटना न्यूनीकरणका लागि नागरिक समाज र प्रदेश सरकारका सचेतनामुलक कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताए ।
कर्णाली प्रदेशसभाका सांसद अमृता शाहीले एकै प्रकारका समस्या लामो समयसम्म आइरहेको भएपनि समाधानको उपाय भने खोजी नगरिएको बताइन् ।
द्वन्द्वकालिन घटनामा पीडितको अवस्था अझै बिकराल रहेको बताउँदै शाहीले सांसदहरूले समस्या सुनाए पनि प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेटमा पीडितका लागि रकम नछुट्याइने समस्या रहेको गुनासो गरिन् ।
सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणी पोखरेलले समयक्रमसँगै मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आइरहेको बताउँदै राज्यलाई समयसमयमा खबरदारी गर्न नागरिक संस्थाहरूलाई आग्रह गरे ।
कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायधिवक्ता विद्याभुषण मानन्धरले नागरिक सचेतना बढाए अन्य पक्षबाट हुने घटना न्यूनीकरण हुने भन्दै राज्यको आर्थिक अवस्थाले पनि अधिकारको उपभोगमा फरक पार्ने बताए । कानुनको पुर्णपालना भएमा मानव अधिकारको अवस्थामा सुधार आउने मानन्धरको भनाई थियो ।
नेकपाका टिकाराम शर्माले मानव अधिकारसँग सुशासन पनि जोडिने हुँदा अनियमितता रोक्न राज्यले प्रभावकारी योजना बनाउन आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाली कांग्रेसका नवलसिंह गिरीले समस्या भन्ने तर समाधानको पाटो नखोज्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नु आवश्यक रहेको बताए ।
मानव अधिकार निगरानी समूह, वीरेन्द्रनगरकी संयोजक लक्ष्मी शर्माले शिक्षा, स्वास्थ र खाद्य अधिकारको अवस्था सुदृढ नभएसम्म मानव अधिकारको अवस्था सुधार नहुने बताइन् ।
नेपाल अपाङ्ग महासङ्घ, कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु शर्माले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राज्यले दिनुपर्ने सेवा सुविधाबाट वञ्चित भएसँगै समाजको हेर्ने दृष्टिकोणमा समेत परिवर्तन नभएको बताए ।
मानव अधिकारका लागि एकल महिलाकी जिल्ला अध्यक्ष शितलासिंह राठौरले द्वन्द्वकालिन समयमा यौनहिंसाका घटनामा पीडित भएका व्यक्तिहरूको समस्या बढ्दै गएकोले यस बारेमा राज्यले सोच्नुपर्ने बताइन् ।
कार्यक्रममा इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतका संयोजक नारायण सुवेदीले जनवरीदेखी जुनसम्म इन्सेकले सङ्कलन गरेका घटनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।
सुवेदीले कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा सन् २०१९ जनवरीदेखि जुनसम्मको अवधिमा भएका मानव अधिकार उल्लङ्घन र ज्यादतीका घटनामा २ सय २२ जना पीडित भएको इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयले अभिलेख गरेको बताए ।
यस अवधिमा राज्य पक्षबाट ३८ जना र अन्य पक्षबाट १ सय ८४ जना विभिन्न घटनामा पीडित भएको जानकारी दिँदै सुवेदीले यस वर्ष राज्यद्वारा प्रतिबन्धित क्रियाकलापमा संलग्न भएको आरोपमा ३४ जना पुरूष र एक जना महिलालाई गिरफ्तार गरेको घटना इन्सेकले अभिलेख गरेको बताए ।
राज्य पक्षबाट भएका धम्कीका घटनामा दुई र यातनाका घटनामा एक पुरूष पीडित भएको घटनाका साथै अन्य पक्षबाट भएका विभिन्न घटनामा ३७ पुरूष सहित १ सय ८४ जना व्यक्ति पछिल्लो ६ महिनामा पीडित भएको अभिलेख भएको सुवेदीले बताए ।
यस अवधिमा ३४ जना बालबालिका र १ सय नौ जना महिला विभिन्न घटनामा पीडित भएको घटना पनि यस अवधिमा अभिलेख गरिएको संयोजक सुवेदीले सहभागीहरूलाई जानकारी दिएका थिए ।
