सुशासनमा सुधार ल्याउन सके मात्र मानव अधिकारको संरक्षण हुनेमा एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।
असार १७ गते बुटवलमा आयोजित पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाका लागि परामर्श मा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।
पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना ०७६/०७७-०८१/०८२ को परामर्श तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्री केसीले राष्ट्रिय मानव अधिकार कार्ययोजनालाई अक्षरश पालना गर्न सके मानव अधिकारको अवस्था सुदृढ हुने बताए । उनले नेपालको मानव अधिकार व्यवस्था संसारकै उत्कृष्ट भएको बताए ।
मन्त्री केसीले अब अपराधको अवस्था विश्लेषण गरेर केही कानुन परिमार्जन गरेर लैजानु पर्ने धारणा राख्दै अपराध अनुसारको दण्ड सजाय दिने व्यवस्था भए अपराधिक घटनाहरूमा कमी आउने बताए ।
जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्माले कार्ययोजना उत्कृष्ट भएको र छुटेका विषयहरूलाई थप्दै सबैका विचार समेट्नुपर्नेमा जोड दिए ।
प्रदेश ५ योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा.ईश्वर गौतमले कारागारलाई कारागार नभनेर सुधारगृहका रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।
मुख्य न्यायधिवक्ता ठाकुर डिसीले राज्यका निर्देशित सिद्धान्तहरूमा समाजमा पछाडी पारिएका वर्ग र समुदायका सवालहरूलाई समेटिएको बताए ।
तिलोत्तमा नपा प्रमुख बासुदेव घिमिरेले कानुनमा गरिएका व्यवस्थाहरू असाध्यै राम्रा भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोले कार्यान्वयनको पाटोलाई जोड दिनुपर्ने बताए ।
प्रदेश ५ का सचिव डा. तिर्थराज ढकालले महत्वपूर्ण कार्ययोजनाका विषयवस्तु, संरचना र विकासको पाटोलाई जोड दिनुपर्ने बताए ।
उनले तीन तहको सरकारले गर्ने काम, कर्तव्य र सहयोगी निकायहरुको भूमिकालाई स्पष्ट राख्न सुझाव दिए । डाक्टर ढकालले अनुगमन समितिमा बहुसङ्ख्यक निकायहरूलाई राख्दा राम्रो र त्यसमा गैरसरकारी संस्थाहरू नराखिएकोले राख्न सुझाव दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ की निर्देशक सम्झना शर्माले मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि तीनै तहका सरकारले कार्यान्वयन संयन्त्र निर्माण गर्ने र प्रतिवेदनको खाका समेत तयार पार्नुपर्ने बताइन् ।
कार्ययोजनाको कार्यान्वनको नियमित अनुगमन गर्नुपर्ने, आवधिक अनुगमनपछि सुझाव पेश गरी वार्षिक समीक्षा पनि नियमित गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी अर्जुनप्रसाद पोखरेलले मानव अधिकार कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सबैले आ-आफ्नो क्षेत्रबाट प्रतिबद्ध भएर लाग्न सके मानव अधिकार प्रतिको जबाफदेहिता बढने बताए ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सहसचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले पाँचौ मानव अधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनालाई प्रस्तुतीकरण गरेका थिए ।
उनले राज्यका नीति कानुन, योजना तथा कार्यान्वयनको तर्जुमा गर्दा मानव अधिकारमुखी पद्धतिको विकास भएको बताए ।
पाँचौ राष्ट्रिय योजनामा १८ ओटा विषयहरू समेटिएका छन् । शिक्षाको अधिकार, स्वास्थ, पोषण तथा जनसङ्ख्या, श्रम तथा रोजगार, कानुनी सुधार र न्याय प्रशासन (महिला, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक र लैङ्गकि तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यका अधिकारहरू), वातावरण र दीगो विकास, सामाजिक न्याय (आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम तथा सीमान्तकृत वर्ग, दलित पिछडिएको वर्ग क्षेत्र), खाद्य सुरक्षा, सङ्क्रमणकालीन न्याय र द्वन्द्व पीडित, बालबालिका (बालबालिकाको अधिकार संरक्षण विकास र बाल न्याय), आवाश (शहरी विकास र आवास), संस्कृति, सामाजिक सेवा र सुरक्षा (खानेपानी, सरसफाई, ढल निकास, प्राकृतिक श्रोत, साधनको प्रयोग, सहकारी, गरिबी, खेलकुद, सडक प्रयोग आदि, हिरासत तथा कारागार सुधार, मानव अधिकार शिक्षा, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वको कार्यान्वयन, सर्वोच्च अदालतको फैसला र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सिफारिस कार्यान्वयन, संस्थागत सुदृढीकरण जस्ता विषयहरूलाई समेटेको छ ।
कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका सदस्य विष्णु पोखरेलले विभिन्न सन्धि महासन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र भएपनि कार्यान्वयनको अवस्था अझै कमजोर रहेको बताइन् ।
उनले बाल विज्याँइको विषय र महिलाको प्रजनन् अधिकारको विषयलाई कार्ययोजनामा समेटन आग्रह गरिन् ।
प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पुष्पा भुसालले मानव अधिकारको सवालमा खाद्य अधिकारको सवाल छुटेकोले यसलाई समेट्न आग्रह गरिन् ।
रुपन्देही बारका सदस्य अधिवक्ता लोकनाथ पन्थले कानुन नीति, कार्यान्वयनको क्रममा यो निक्कै कमजोर देखिएकोले यसको कार्यान्वयन गर्नको लागि सरकारलाई आग्रह गरे ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले मानव अधिकार कार्ययोजनामा बालसुधार गृहको अवस्था कारागार भन्दा पनि कमजोर अवस्थामा रहेकोले त्यसको सुधारका लागि कार्ययोजनामा समेट्न आग्रह गरे ।