राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक आयोगको गठन नगर्न सिफारिस समितिलाई द्वन्द्वपीडितहरूले आग्रह गरेका छन् ।
द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागिराम चौधरी र महासचिव जनकबहादुर राउतले असार ६ गते संयुक्त रूपमा दिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा समितिका अध्यक्ष ओमप्रकाश मिश्रलाई सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानविन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिमा दलीय भाडबण्डा आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने उल्लेख छ ।
आयोगका पुराना पदाधिकारीलाई नियुक्त नगर्न पनि पीडितहरूले आग्रह गरेका छन् । ‘चार वर्षसम्म पनि कुनै ठोस परिणाम दिन र आपसमा मिलेर काम गर्नसमेत नसकेकै कारण आयोग असफल भएको र पीडितलाई झनै पीडित बनाएका कारण आयोग पुनर्गठन गर्नुपरेको हो ।’
तिनै पदाधिकारीलाई पुनः आयोगमा ल्याएर पुरस्कृत गरिए स्वीकार्य नहुने द्वन्द्वपीडितहरूको मत छ । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको मान्य सिद्धान्तका आधारमा सङ्क्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अघि बढाए मात्रै चित्त बुझ्ने उनीहरूले प्रस्ट्याए ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन गर्न र पीडितमैत्री प्रक्रियाबाट आयोगको पुनर्गठन गर्न द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले समितिलाई आग्रह गरेको छ ।
‘दलीय प्रभाव र दबाबबाट मुक्त भएर मानव अधिकार तथा सङ्क्रमणकालीन न्यायका क्षेत्रमा विज्ञता भएका’ व्यक्तिलाई आयोगमा नियुक्त गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।