बुटवल उप–महानगरपालिका–१ जामे मस्जिद अगाडि उमनपाले जग्गा खाली गर्न डोजर लगाएपछि १६ घर परिवारको बिचल्ली भएको छ ।
उक्त घटनाको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग र इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधिले असार ४ गते संयुक्त अनुगमन गरेको छ ।
तत्कालीन श्री ३ महारानीको साविक बिटौरी कित्ता नं.८३ र हाल सिनं ०९८१११८– १९ कित्ता नं ४५ क्षेत्रफल ८१६.६० जग्गामा २०२८ सालदेखि बस्दै आएका १६ घर परिवारका १ सय ५ जना बासिन्दालाई बुटवल उप–महानगरपालिकाले असार १ गते डोजर लगाएर हटाएको छ ।
उमनपाले घर भत्काइएको भन्दै पीडितहरूले असार ३ गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरी दिएका थिए भने इन्सेकमा मौखिक उजुरी दिएका थिए ।
अनुगमनका क्रममा अमानवीय तरिकाले हटाइएको, पीडितहरूमाथि धरपक्कड गरेको र पीडितहरू त्रिपालमुनि र आफन्तहरुकोमा बस्दै आएको अनुगमनमा सहभागी अधिकारकर्मीले बताए ।
उमनपाले यसअघि ३५ दिने सूचना निकालेर पटकपटक जग्गा खाली गर्न सूचना टाँस गरेको बताए पनि उनीहरूले आफूहरू वर्र्षौँदेखि बसोबास गर्दे आएकोले नहटाउन आग्रह गर्दे आएका थिए ।
जग्गामा बस्दै आएका बासिन्दाले बुटवल उमनपालाई विपक्ष बनाई उच्च अदालत तुल्सीपुर बुटवल इजलासमा उजुरी समेत दिएका थिए ।
स्थानीय हरिबहादुर विश्वकर्माका अनुसार मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदै उमनपाले डोजर चलाएर आफूहरूलाई घरबार विहीन बनाएको आरोप लगाए ।
उमनपाले डोजर चलाएसँगै अविवाहित छोरीसँग बस्दै आएकी ८५ वर्षीया कदिरुन निशा कहाँ बस्ने के खाने भन्ने चिन्तामा परेकी छिन् ।
३५ वर्षीया जरिना खातुनले स्थानीय सरकारले घरबास नभएकालाई आवास र बसोबासका आधारमा लालपुर्जा वितरण गरिरहेको अवस्थामा उमनपाले घरमा डोजर लगाएर बिचल्लीमा पारेको बताइन् ।
तत्कालिन राजाको घोडा बाँध्ने तवलाको रुपमा उक्त टहरामा ९ घर परिवार मुस्लिम सहित १६ घरपरिवार बस्दै आएका थिए ।
बुटवल उमनपा–१ का वडा अध्यक्ष महेन्द्र लिगलले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्देशन अनुसार आफूहरुले जग्गा खाली गरेको बताए ।
बुटवल उमनपाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीले श्री ३ महारानीको नाममा रहेको जग्गा संरक्षण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र उच्च अदालतले समेत निर्देशन दिएको खाली गरिएको बताए ।
उनीहरूको नेपाल भित्र जग्गा छ छैन भन्ने विषयमा छानविन गर्न समिति बनाइएको र जग्गा नभएको भेटिएमा उपलब्ध गराउने रेग्मीले बताए ।
उमनपाले बस्तीमा डोजर लगाए लगत्तै उक्त जग्गामा ५६ लाखको लागतमा कवर्ड हल निर्माणका लागि नगर प्रमुखले शिलान्यास गरिसकेका छन् । उक्त कवर्ड निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ४८ लाख रुपियाँ समेत विनियोजन गरेको छ ।
