संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय मानव अधिकार समितिहरूमा नेपाल सरकारले आवधिक रूपमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनहरू समयमा नै पेश हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले त्यसतर्फआफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगद्वारा कात्तिक १८ गते जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ-‘संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय यातनाविरुद्धको समितिमा प्रत्येक चार/चार वर्षमा पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको तेश्रो, चौथो र पाँचौ प्रतिवेदन संयुक्त रुपमा पेश गर्ने तयारी नेपाल सरकारले गरिरहेको बुझिएको छ । जातीय विभेद विरुद्धको महासन्धि सम्बन्धमा पनि नेपाल सरकारबाट १७ औं देखि २२ औं प्रतिवेदन अझै पेश हुन नसकेको स्थिति छ ।’
आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपाल सरकारले प्रतिवद्धता जनाएका महासन्धिहरूका सम्बन्धमा समयमा नै प्रतिवेदन पेश गर्न र आयोगले प्रस्तुत गरेका राय र सुझावहरू प्रतिवेदनमा समावेश गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।