द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले वैशाख १७ गते सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग पुनर्गठनका लागि नेपाल सरकारले गठन गरेको सिफारिश समितिका संयोजक ओमप्रकाश मिश्रलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्यायका प्रमुख सरोकारवाला पक्ष द्वन्द्वपीडित भएकाले सङ्क्रमणकालीन न्यायका समग्र प्रक्रियामा पीडितहरूको सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्ने धारणा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीले सार्वजनिक गर्दै आएअनुरुप सिफारिश समितिले राजनीतिक दवाब र प्रभावबाट मुक्त भएर पूर्ण पारदर्शी, विधिसम्मत र विश्वसनीय प्रक्रिया अनुसरण गरी आयोगका पदाधिकारी सिफारिश गर्नुपर्नेतर्फ समितिको ध्यान आकृष्ट गरिएको चौतारीले जनाएको छ ।
‘२०७१ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसला भएदेखि नै पीडित, मानव अधिकार एवम् अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आममाफी प्रधान विवादास्पद ऐन संशोधन नभएसम्म सहकार्य र विश्वास गर्न नसकेको लगायत आयोगको आन्तरिक कारण समेतले आयोग असफल भएको तथ्य जगजाहेर छ । यस सन्दर्भमा प्राविधिक रूपमा केवल पदाधिकारी सिफारिस गरेर मात्र आयोग सफल हुँदैन, यथास्थितिमा बन्ने आयोगको नियति हिजोको भन्दा मौलिकरूपमा फरक नहुने चौतारीको धारणा पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।’-चौतारीले भनेको छ ।