सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसम्बन्धी ऐन संशोधन नगरी ती आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै द्वन्द्व पीडितका प्रतिनिधि र मानव अधिकारकर्मीहरूले सरकारको यस्तो कदमप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।
उनीहरूले दुवै आयोगमा द्वन्द्व पीडितका प्रतिनिधिको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग राख्दै वैशाख १६ गते काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा संयुक्त रूपमा प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले चार वर्ष अगाडि नै संशोधन गर्न भनेको ऐनहरू अहिलेसम्म पनि संशोधन नगरी पुरानै ऐनको आधारमा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोजिए आफूहरूलाई मान्य नहुने द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए ।
‘सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधनपछि मात्र आयोग गठन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यो मागलाई सरकारले सुन्नुपर्छ ।’–उनले भने ।
सरकारले भने ऐन संशोधनपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्त गर्ने आश्वासन दिए पनि ऐन संसोधन बिना नै पहिले पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको सरोकारवालाको आरोप छ ।
माओवादी द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही पक्षबाट पीडित भएकाहरूको साझा संस्था द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीले सङ्क्रमणकालीन न्यायका सम्पूर्ण प्रक्रियामा पीडितलाई पनि सहभागी गराउन माग गर्दै यस अघि सरकारलाई पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ ।
विगतका दिनमा द्वन्द्व पीडितहरूसँग परामर्श नगरी अघि बढ्दा दुवै आयोग असफल भएको दावी गर्दै चौतारीले पीडितलाई प्रत्यक्ष सहभागी गराउन माग गर्दै आएको हो ।
द्वन्द्वपीडितलाई न्याय तथा परिपुरणको सिफारिस गर्न भन्दै सरकारले गठन गरेको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका पदाधिकारी काम सम्पन्न नगरिकनै चैत मसान्तबाट विदा भएका छन् ।
