अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) र आइएसएचआरको संयुक्त आयोजनामा वैशाख १२ र १३ गते ललितपुरमा आयोजित दुई दिने गोष्ठी चार बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न गरिएको छ ।
सहभागीहरूले समूहसमूहमा बसेर गरेको छलफलबाट आएका निश्कर्षलाई घोषणापत्रमा उतारी जारी गरिएको इन्सेकका कार्यकारी निर्देशक विजयराज गौतमले बताए ।
कार्यक्रममा सात ओटै प्रदेशका मानव अधिकार रक्षकहरूको भेलाले शान्ति, सुरक्षा, समानताको अनुभूति गर्न पाउनु पर्ने बताए ।
यसका लागि मानव अधिकार रक्षकलाई सम्मानित सुरक्षित तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा काम गर्ने अवसर हुनुपर्ने मानव अधिकार रक्षकहरूले बताए ।
नेपालको शान्ति प्रक्रियामा अहम् भूमिका निर्वाह गरेका मानव अधिकार रक्षकहरूले नेपालको लोकतन्त्र तथा कानुनी शासन निर्माणका लागि पनि भूमिका खेल्दै आएको घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । तर उनीहरूले निरन्तरको धम्की तथा चुनौतीको सामना गरिरहेको बताए ।
कार्यशालाका सहभागीले व्यवस्थापकीय संयन्त्रको महत्वपूर्ण पक्षका बारेमा छलफल गरेका थिए । जसले शान्तिपूर्ण वातावरणमा मानव अधिकार रक्षकहरूले मानव अधिकार संरक्षणका सन्दर्भमा आफ्ना काम गर्न सक्ने बताए ।
कानुन तथा नीतिको अभाव हुँदा मानव अधिकार रक्षकहरूले आफ्ना कार्यक्षेत्रमा समस्या भोगिरेहका सहभागीहरूले बताएका छन् ।
मानव अधिकार रक्षकहरूले राष्ट्रिय सदाचार नीति, मस्यौदा गरिएको गोपनीयता सम्बन्धी कानुन र अनलाइन सञ्चार सम्बन्धी प्रस्तावित नीति तथा निर्देशिकाका बारेमा सरोकार व्यक्त गरे ।
मानव अधिकार रक्षकको घोषणापत्रका आधारमा नेपालका मानव अधिकार रक्षकको सुरक्षा तथा दायित्व सम्बन्धी प्रभावकारी कानुन तथा आवश्यकताको खाँचो औँल्याए ।
संसारभरका मानव अधिकार रक्षकहरूको अधिकार र उनीहरूको सुरक्षाका लागि मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र–१९४८ जारी भएको ५० वर्षपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् १९९८ डिसेम्बर ९ तारिखमा मानव अधिकार रक्षकको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र–१९९८ जारी गरेको थियो ।
घोषणापत्रमा मानवअधिकारको रक्षा र संवद्र्धनका लागि क्रियाशील रहने व्यक्तिलाई मानवअधिकार रक्षक भनेर परिभाषित गरिएको छ ।
