सर्वोच्च अदालतले २०५४ सालमा बाँडिएका ३४ हजार नागरिकता बाहकका सन्तानलाई तत्काल वंशजको नागरिकता वितरण नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको वैशाख १३ गतेको संयुक्त इजलासले त्यसबेला वितरण गरिएका नागरिकतामा विवाद भएकाले ती नागरिकताको विवाद नटुङ्गिएसम्म ती नागरिकता बाहकका सन्तानलाई वंशज नागरिकता जारी नगर्न आदेश दिएको हो ।
०५४ सालमा अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले दायर गरेको रीटमा ०५८ साउन ८ गते सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले संविधान तथा ऐन नियममा स्पष्टसँग गरिएका व्यवस्था विपरीत नागरिता वितरण टोलीले नागरिकता वितरण गरेको उल्लेख थियो ।
त्यसैलाई अधार बनाएर सर्वोच्चले अनाधिकृत रूपमा नागरिकता टोलीबाट ठूलो परिमाणमा नागरिकता वितरण गर्ने गरेको कार्यलाई संविधान र कानुनसम्मत मान्न नमिल्ने फैसला सुनाएको थियो ।
तर, हालसम्म त्यसरी वितरण गरिएको नागरिकता बदर नगरिएको र ती नागरिकताका आधारमा तिनका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता वितरण कार्य भइरहेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले ती नागरिकता खारेज गर्न र सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिन अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा २०५४ सालमा रीट दायर गरेका थिए ।
उक्त रीटमा वैशाख १० गते न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको इजलासले विगतका विवादास्पद नागरिकता खारेजको सम्बन्धमा सरकारले गरेको काम कारवाहीको विवरण सर्वोच्चमा पेश गर्न आदेश दिएका थिए भने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा वैशाख १३ गते नै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले कानुन विपरीत वितरण गरिएका नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण सरकारसँग माग गरेको थियो ।
वैशाख १० गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले ०५४ सालमा कानुन विपरीत नागरिकता वितरण भएको ठहरिएको र सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न आदेश दिएको नागरिकता खारेज नगर्नुको कारण १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।