द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू टुङ्ग्याउन नेपालले गरेको ढिलाइप्रति संयुक्त राष्ट्रसङ्घले चासो देखाएको छ । साथै, उसले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले गर्ने काम निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी हुन सक्नेमासमेत शङ्का व्यक्त गरेको छ ।
दुवै आयोगमा पदाधिकारीको कार्यकाल चैतमा सकिएको छ र नयाँ सिफारिस गर्न समिति बनेको छ । सो समितिले आवेदनमार्फत पदाधिकारीको नाम सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ ।
राष्ट्रसङ्घको मानव अधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयको संयोजकत्वमा बलपूर्वक बेपत्ता सम्बन्धी कार्य समूह तथा विविध विषयका चार विशेष दूतले जेनेभास्थित नेपालको राष्ट्रसङ्घीय स्थायी नियोगमार्फत् नेपाल सरकारका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीलाई पत्र लेख्दै आफ्नो चासो राखेका हुन् ।
‘सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि अपनाइने विद्यमान प्रक्रियामा निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र पारदर्शिताको अभाव, दुवै आयोगले प्रगति गर्न नसकेको जानकारी तथा यससम्बन्धी विधेयकको सम्भाव्य संशोधनबारे हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ ।’–पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले ऐन संशोधन गर्दै मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा आममाफी दिन खोजेको आशङ्का गर्दै त्यसको पनि विरोध गरेको छ ।
‘ऐन संशोधनसँगै पीडित, तिनका परिवार, नागरिक समाज र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग उपयुक्त परामर्श गरिनुपर्छ ।’–पत्रमा भनिएको छ ।
राष्ट्रसङ्घका अनुसार सत्य तथा न्यायसम्बन्धी उसको विशेष दूत तथा जबर्जस्ती बेपत्ता पारिएकोबारे विशेष कार्य दलले नेपाल भ्रमण गर्न अनुमति मागेको छ तर सरकारले स्वीकृति दिएको छैन । ‘हामी तपाईँको निमन्त्रणाको प्रतीक्षामा छौँ ।’–परराष्ट्रमन्त्रीलाई लेखिएको पत्रमा भनिएको छ ।