नेपालको संविधानले स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई न्यायिक समितिको संयोजकको समेत जिम्मेवारी दिएको छ ।
न्यायिक समितिका संयोजकहरू इजलास कक्षको अभाव हुँदा कार्य सम्पादनमा समस्या परेको बताउँछन् । संविधानले दिएको जिम्मेवारी पुरा गर्नको लागि अवश्यक पुर्वाधार र त्यससम्बन्धी ज्ञान भएका कर्मचारीको अभावमा न्याय सम्पादनमा समस्या हुने गरेको न्यायिक समितिका संयोजकहरूको भनाइ रहेको छ ।
हरिनास गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष झनमाया पराजुलीले न्याय सम्पादनको जिम्मेवारी आफूहरूले पाए पनि न्याय सम्पादनको लागि इजलास र कर्मचारीको अभाव हुँदा समस्या भएको बताइन् ।
यस आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म १७ ओटा उजुरी परेकोमा १२ ओटामा छलफल गराएर मिलापत्र भएको र बाँकी उजुरी प्रक्रियामै रहेको पराजुलीले बताइन् ।
न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दा घरेलु हिंसा, झैझगडा, कुटपिट र जग्गासम्बन्धी हुने गरेको उपाध्यक्ष पराजुलीले जानकारी दिइन् ।
बिरूवा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष देवी थापामगरले गाउँपालिकाले न्याय सम्पादनमा सहजता होस् भन्ने उद्धेश्यले सबै वडालाई समेट्ने गरी मेलमिलाप सम्बन्धी एक हप्ते तालिम गरेकोले काम गर्न केही सहज भएको बताइन् ।
केही विवाद भएमा वडामा पनि समाधानको लागि पहल हुँदै आएको र गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा आएका उजुुरीहरूलाई छलफका माध्यमबाट समाधान गर्ने प्रयास गरेपनि इजलास कक्षको अभावमा काम गर्न समस्या भएको थापामगरले बताइन् ।
कालिगण्डकी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले भने उजुरी पनि कम मात्रामा आउने हुँदा आएका उजुरीलाई छलफलका माध्यामबाट समस्याको समाधान गर्ने गरेको बताइन् ।
यस आर्थिक वर्षमा हालसम्म पाँच ओटा मात्रै उजुरी परेकोमा चारओटामा मिलापत्र गराइएको र एउटा उजुरीमा सुनुवाइ गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन् ।