INSEC Online

📅 २०८३ जेष्ठ २१

हिंसा पीडित महिलाहरूको एकमात्र आवास सहितको अल्पकालीन सेवा केन्द्र संकटमा

सरकारले दिने अनुदान रोकिएपछि हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि रामेछाप जिल्लामा सञ्चालित एकमात्र अल्पकालीन सेवा केन्द्र संकटमा परेको छ ।

हिंसा पीडित महिलाहरूको लागि अल्पकालिन रूपमा आवस सहितको आरक्षण दिने सो केन्द्र अहिले सेवा दिन नसक्ने भएको छ ।

सो सेवा केन्द्र घरेलु तथा व्यक्तिगत हिसामा परी कानुनी उपचारको लागि जिल्ला सदरमुकाम आउने महिलाहरूलाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको हो ।

राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अन्तर्गत महिला तथा बालबालिका कार्यालय रामेछापमाको ०७३ मङ्सिरमा सो सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि कार्यक्रम आएको र सोहि अनुसार ०७४ जेठ महिनाबाट सो केन्द्र सञ्चालनमा आएको थियो ।

महिला तथा बालबालिका कार्यालयले सामाजिक संस्थाहरूलाई केन्द्र सञ्चालनको लागि प्रस्तावपत्र आह्वान गरेकोमा जनसहयोगि सेवा समिति खिम्तिको मात्र प्रस्ताव परेकोले सोही संस्थाले सेवा केन्द्र सञ्चालमा ल्याएको थियो  ।

पहिलो चरणमा ३ लाख २३ हजार रुपियाँ आएको केन्द्र सो रकमबाट ०७५ असार मसान्तसम्म सञ्चालनमा आएको थियो ।

हाल आएर सरकारी अनुदान बन्द भएपछि सेवा केन्द्र सञ्चालनको जिम्मा लिएको संस्थाले कुनै पनि काममा चासो नराखेको सेवा केन्द्रकी व्यवस्थापक सम्झना श्रेष्ठले बताइन् ।

जनसहयोगी सेवा समिति खिम्तिका अध्यक्ष दुर्गा श्रेष्ठ भने सरकारी अनुदानको रकम सकिएको र संस्थासँग व्यवस्थापन गर्ने अन्य खर्च नभएकोले कार्यक्रम अघि बढाउन नसकेको बताउँछन् ।

सरकारी अनुदान बन्द भएपनि अहिले पनि महिलाहरू सेवा लिन आउने गरिरहेको र समस्यामा परेर आएका यस्ता महिलाहरूलाई सामुदायिक वन महासंघ रामेछापले स्टोरको लागि भाडमा लिएको कोठामा समेत राखेर उनीहरूलाई सेवा दिइरहेको श्रेष्ठले बताइन् ।

यसरी सेवा लिन आउने महिलाहरूलाई आफ्नै खर्चले खानाको व्यवस्था पनि मिलाइरहेको उनले बताइन् ।

जनसहयोगी सेवा समिति खिम्तिका अध्यक्ष समेत रहेका सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका जिल्ला अध्यक्ष दुर्गा श्रेष्ठ संस्थाको स्टोरमा बेड राखेर सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि दिएको बताउँछन् ।

“परियोजना सकिएपछि संस्थाले कुनै सेवा सुविधा दिन सकेको छैन । स्थानीय सरकारका सबै ठाउँमा प्रस्ताव  पनि लगियो । तर, कसैको पनि ध्यान गएको छैन । सबैले सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् । सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि अहिलेसम्म कतैबाट सहयोग पाएको छैन ।’ गत साउन महिनादेखि मैले पनि विनापारिश्रमिक काम गरिरहेकी छु ।”सेवा केन्द्रकी व्यवस्थापक सम्झना श्रेष्ठले भनिन् ।

मन्थली नगरपालिकाका प्रमुख रमेश बस्नेत मन्थलीमा सञ्चालन हुने सेवा केन्द्र जिल्लाकै सेवा केन्द्र भएकोले त्यसमा सबैले सहयोग गर्नु पर्ने बताउँछन् ।

जिल्लाका सबै स्थानीय सरकारले सहोग गरी व्यवस्थित रूपमा सेवा केन्द्र सञ्चालनको लागि स्थानीय प्रशासन र अन्य स्थानीय सरकारसँग समेत कुरा भई रहेको बस्नेतले बताए ।

अल्पकालीन सेवा केन्द्रले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा ९ जना महिलालाई ६९ दिन सेवा दिएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा ६४ जना महिलालाई ७ सय ६१ दिन आवास सहितको सेवा दिएको थियो ।

सरकारी सहयोग बन्द भएपछि पनि गएको साउन महिनादेखि हालसम्म ४० जना महिलालाई सेवा दिइरहेको सेवा केन्द्रकी व्यवस्थापक श्रेष्ठले बताइन् ।

आफूले साउन महिनादेखि स्वयम्सेवीको रूपमा सेवा लिन आएका सेवाग्राहीहरूलाई सेवा दिएको व्यवस्थापक श्रेष्ठले बताइन् ।

अन्य

भिडियो