एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट्स (आईसीजे) ले नेपाल सरकारका पछिल्ला गतिविधिले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि गम्भीर असर पार्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
तीन संस्थाले ०८३ साउन ८ गते संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतको संरचना परिवर्तन गर्ने उद्देश्यले बहालवाला न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको भन्ने विश्वसनीय सूचना प्राप्त भएको उल्लेख गरेका छन्।
वक्तव्यमा स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना न्यायाधीशलाई हटाउने वा हटाउन दबाब दिने कुनै पनि प्रयासले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पुग्ने जनाइएको छ।
संस्थाहरूले २०८३ वैशाखमा सरकारले संवैधानिक परिषद् ऐनलाई संसदीय प्रक्रियाबाहिर अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको विषयप्रति पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। उक्त संशोधनले न्यायिक नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव बढाउने, संवैधानिक परिषद्को निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाउने तथा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि प्रतिकूल असर पार्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासन र मानव अधिकार संरक्षणको आधारशिला भएकाले कुनै पनि सुधारले अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्।
संस्थाहरूले प्रधानन्यायाधीशका रूपमा डा. मनोजकुमार शर्माको नियुक्तिप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन्। सर्वोच्च अदालतका तीन वरिष्ठ न्यायाधीश कार्यरत रहँदा वरिष्ठताक्रमलाई बेवास्ता गर्दै नियुक्ति गरिएको तथा सार्वजनिक रूपमा उठेका उजुरीहरूको पर्याप्त परीक्षण नगरी संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन गरिएको उनीहरूको टिप्पणी छ।
वक्तव्यमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँलमाथि राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको तथा अस्वीकार गरे महाभियोग लगाउने चेतावनी दिइएको विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गरिएको छ। यस्ता आरोप पुष्टि गर्ने कुनै संवैधानिक आधार सार्वजनिक नभएको पनि संस्थाहरूले बताएका छन्।
वक्तव्यमा राजनीतिक प्रभाव देखिने न्यायिक नियुक्ति वा बर्खास्तीले न्यायपालिकामाथिको जनविश्वास कमजोर पार्ने, न्याय प्रशासनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने तथा विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने चेतावनी दिइएको छ।
संस्थाहरूले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्यायाधीशहरू कुनै पनि राजनीतिक दबाब, धम्की वा अनुचित हस्तक्षेपबाट मुक्त रहनुपर्ने तथा उनीहरूको नियुक्ति र बर्खास्ती पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र योग्यतामा आधारित प्रक्रियाबाट मात्र हुनुपर्ने स्मरण गराएका छन्।
वक्तव्यमार्फत संस्थाहरूले नेपाल सरकारसँग न्यायाधीशहरूमाथि राजनीतिक दबाब नदिन, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियालाई पारदर्शी र योग्यतामा आधारित बनाउन, संवैधानिक परिषद् ऐनमा गरिएको संशोधनको खुला संसदीय पुनरावलोकन गर्न तथा भविष्यका सबै न्यायिक सुधारहरू न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र जनविश्वास सुदृढ गर्ने दिशामा केन्द्रित गर्न आग्रह गरेका छन्।