सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वपीडित पूर्र्णप्रसाद पौडेलको मुद्दामा विपक्षी नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतका नाममा म्याद जारी गर्दै लिखित जवाफ पेस गर्न ०८३ साल साउन ४ गते आदेश दिएको छ । पौडेलले ०८३ असार ३२ गते १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व तथा जेनजी आन्दोलन समेतका पछिल्ला आन्दोलनका पीडितहरूबीच समान व्यवहार गर्न र संकमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनका लागि परमादेशको आदेश जारी गरी पाउँ भन्दै सबोच्च अदालतमा निवेदन दिनु भएको थियो ।
मुद्दाको न्यायाधीश शान्तिसिंह थापाले सुनुवाइ गर्दै निवेदकका तर्फबाट प्रस्तुत निवेदन र संलग्न कागजात अध्ययन गरेपछि विपक्षीका नाममा म्याद जारी गर्ने आदेश दिनुभएको हो । इजलासले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ माग गरेको छ । आदेशमा विपक्षीहरूलाई म्याद सूचना प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ ।
अधिवक्ता कुमारप्रसाद थापालिया समेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भोजराज आचार्य तथा अधिवक्ताहरू राजीव वास्तोला, त्रिलोकबहादुर चन्द, प्रकाश सिंह विष्ट, पुष्पराज पौडेल, कुमारप्रसाद थापलिया, सलोचना घिताल, ईश्वरीप्रसाद सापकोटा, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल, चिरञ्जीवी नेपाल र ज्ञानेश्वरराज आरणले बहस गर्नुभएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतले निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेशका सम्बन्धमा भने दुवै पक्षको छलफल सुनी निर्णय गर्न उपयुक्त देखिएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गरेन । अन्तरिम आदेशका लागि छलफल गर्न ०८३ साउन १५ गते पेशी तोकी उक्त छलफलमा उपस्थित हुन विपक्षीहरूलाई जानकारी गराउन आदेश दिइएको छ ।
२५ वर्षदेखि राज्यसँग न्याय माग्दै
नेपालगञ्जको धम्बोजी चोकबाट बर्दिमा आएका हतियारधारी व्यक्तिहरूको समूहले ०५८ मङ्सिर १४ गते वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–६ का ६८ वर्षीय पुर्णप्रसाद पौडललाई गिरफ्तार ग¥यो । उहाँलाई हात बाँधेर आँखामा पट्टी लगाई जङ्गलभित्र लगियो । त्यो जङ्गल अरु ठाउँ नभएर बाँके स्थित नेपाली सेनाका भीमकाल गुल्म चिसापानी ब्यारेक थियो । त्यहाँ लिएर उहाँलाई क्रुर यातना दिइयो । त्यो यातना उहाँलाई १८ महिनासम्म निरन्तर दिइयो । यतिसम्मकी खुट्टामा फलामले पेल्ने, पैतला चिर्ने र औँलामा पिन घोचेर यातना दिइयो । उहाँलाई नेपाली सेनाले माओवादीलाई सहयोग गरेको आरोप लगाएर त्यस्तो यातना दिएको थियो । उहाँ सुर्खेतमा बसेर यातायातका क्षेत्रमा काम गर्नुहुन्थ्यो । पुर्णप्रसाद मध्यपश्चिम जीप तथा ट्याक्सी यातायात व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो । उहाँका दुई ओटा गाडी पनि थिए ।
सोही वर्षको पुस २४ गते पौडेलको वीरेन्द्रनगरस्थित घर ७० जना सेनाको समूह आएर घे¥यो । बजारमा भएको पसल तहस नहस गरे । दुई ओटा बोलेरो गाडी लगे । त्यस्तै विद्यालयमा गएका छोरा छोरीलाई कक्षाकोठाबाट निकालेर मरणासन्न हुनेगरी कुटपिट गरे । त्यसको केही महिनापछि पुर्णप्रसादका कान्छा छोरा नारदको मृत्यु भयो । सेनाबाट बच्नका लागि पढ्दै गरेका १४ र १५ वर्षीया दुई जना छोरीलाई आफन्त मिलेर बालविवाह गराइदिए । उहाँको घरमा राखेको ५ लाख रुपियाँ समेत सेनाले लुट्यो । २०७४ सालमा जेठो छोरा राजेन्द्रले पनि नदीमा हामफालेर आत्महत्या गर्नुभयो ।
१८ महिनापछि २०६० साल जेठ ५ गते पौडेल इन्सेकको पहलमा हिरासतमुक्त हुनुभयो । तर, उहाँको शरीर पुरै अपाङ्ग भइसकेको थियो । भेरी अञ्चल अस्पतालमा उपचार सम्भाव नभएपछि उहाँलाई इन्सेककै समन्वयमा काठमाडौँको न्युरो अस्पतालमा उपचार गरियो । पुर्णप्रसाद बल्लतल्ल आँखा देख्न सक्ने हुनुभयो । अझैपनि उहाँका हातखुट्टा र ढाड कमजोर छन् । बिहान बेलुका औषधि नखाएर उहाँलाई निन्दा लाग्दैन । उहाँकी पत्नीको अवस्था पनि त्यस्तै छ । त्यही बेलाको असरका कारण पाठेघर नै फाल्नुप¥यो । दुबै जना अहिले नियमित औषधि सेवन गर्छन् । उपचारमा उहाँलाई समस्या परिरहेको छ । घर धितो राखेर उपचार गरिरहेका पुर्णप्रसादसँग घरबाहेक अरु केही सम्पत्ति छैन । अहिले आर्थिक सहयोग मागेर उहाँहरू औषधि खानुहुन्छ ।
पुर्णप्रसाद आफू र आफ्नो परिवारलाई क्रूर यातना दिनेलाई कडा कारबाही, उपचार गर्न, लुटिएको सम्पत्तिको क्षतिपूर्तिका लागि २५ वर्षदेखि न्याय प्राप्तिको यात्रामा हिँडिरहनुभएको छ । आफ्नो सर्वस्व गुम्दा पनि उहाँका लागि न्याय महङ्गो परेको छ । अहिले पौडेल राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दिएको सिफारिस पत्र, उच्च अदालत सुर्खेतले दिएको आदेश हातमा समाउँदै न्यायको खोजीमा भौंतारिरहनुभएको छ ।