सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ देखि २०८७/०८८ सम्म कार्यान्वयन हुने मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना ०८३ असार २९ गते सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको मानव अधिकार तथा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता महाशाखाले सार्वजनिक गरेको कार्ययोजनामा मानव अधिकार संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न प्राथमिकताका क्षेत्र समेटिएका छन् ।
महाशाखाका अनुसार संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा सन् १९९३ मा अष्ट्रियाको भियनामा सम्पन्न विश्व मानव अधिकार सम्मेलनबाट स्वीकृत ख्ष्भललब म्भअबिचबतष्यल बलम एचयनचबmmभ या ब्अतष्यल तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धि र नेपाल पक्षराष्ट्र भएका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वलाई कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले कार्ययोजना तयार गरिएको हो । साथै, नेपालको संविधान, नीति तथा कानुनले निर्धारण गरेका राष्ट्रिय दायित्वसमेत कार्यान्वयनमा लैजान यस कार्ययोजनाले मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
कार्ययोजनामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक न्यायलगायत मानव अधिकारसँग सम्बन्धित १७ वटा प्रमुख प्राथमिकताका क्षेत्र समावेश गरिएका छन् । प्रत्येक क्षेत्रका उद्देश्य, कार्यान्वयनका लागि गरिने क्रियाकलाप, जिम्मेवार तथा सहयोगी निकाय, समयसीमा र नतिजा सूचकसमेत समेटेर विस्तृत कार्यतालिका तयार गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।
कार्ययोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय, प्रदेश, जिल्ला तथा स्थानीय तहमा समन्वय समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, कार्यान्वयनको प्रगति मूल्यांकन, समस्या पहिचान तथा समाधानका लागि सुझाव प्रदान गर्न अनुगमन संयन्त्रसमेत रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रत्येक समन्वय संयन्त्रले अर्धवार्षिक र वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विभिन्न तहमा छलफल र परामर्शपछि तयार पारिएको यस कार्ययोजनाले मानव अधिकारसम्बन्धी सवाललाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको महाशाखाले जनाएको छ ।