महिनावारी भएको बेला महिलाहरू घरदेखि पर अलग्गै छाउगोठमा बस्नुपर्ने चलन मानव अधिकार बिरोधी कार्य भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।
चैत ८ गते ललितपुरमा आयोजित छाउपडीसम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यक्रमको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका पदाधिकारीहरूले उक्त धारणा राखेका हुन ।
छाउपडी प्रथालाई मुलुकी अपराध संहिता ऐन, २०७४ को दफा १६८ को उपदफा (३) ले छाउपडी प्रथालाई भेदभाव तथा अपमानजन्य व्यवहारसम्बन्धी कसुरको रूपमा लिइएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले बताए ।
उनले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले छाउपडी प्रथाको विषयमा राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्य सम्पन्न गरेको उल्लेख गर्दै महिलालाई महिनावारी वा सुत्केरीको अवस्थामा छाउपडीमा राख्ने तथा अन्य कुनै किसिमका भेदभाव, छुवाछुत वा अमानवीय व्यवहार गर्न गराउन नहुने प्रावधान रहेकोमा जोड दिँदै यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागु गर्न मुलुकी अपराध संहितामा उल्लेख भएको प्रहरी स्वयम्ले समेत प्रतिवेदन खडा गरी उजुरी दर्ता गर्न सक्ने प्रावधानलाई समेत कार्यन्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।
संयुक्त राष्ट्र संघको महिला विरूद्धका सबै प्रकारका भेदभाव विरूद्धको समितिले दिएका सुझाव कार्यान्वयन गर्नु राज्यको दायित्व भएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीले बताइन् ।
उनले आयोगले अनुगमन गरिरहने र महिला माथि हुने गरेका परम्परागत हानिकारक प्रथाले महिला माथि गम्भीर असर पार्ने गरेको बताइन् ।
अन्सारीले मानव अधिकारविरोधी यस्ता प्रथाको अन्त्य गर्न व्यक्ति, समुदाय, समाज र राज्य नै केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
राष्ट्रिय जाँचबुझ कार्यलाई व्यवस्थित र सम्पन्न गर्न जाँचबुझ समितिका सदस्यमा राष्ट्रिय महिला आयोगका सह–सचिव युवराज सुवेदी र प्रहरी प्रधान कार्यालयका डिएसपी दिपक पोखरेल रहेको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले छाउगोठमा बसेको समयमा महिला तथा किशोरीहरू हिंसामा पर्ने गरेको विषयमा सरोकारवालाहरूलको ध्यानाकर्षण गरे ।
उनीहरूले महिला तथा बालिकाहरू छाउगोठमा मृत्यु, बिरामी, कुपोषणको शिकार भई जीवनको अधिकारबाट समेत वञ्चित भएको टिप्पणी गरे ।
छाउपडी प्रथासम्बन्धी राष्ट्रिय जाँचबुझको मुख्य उद्धेश्य छाउपडी कुप्रथाका कारण महिला तथा किशोरी विरूद्ध हुने भेदभावपूर्ण व्यवहार, हिंसा र उनीहरूको समग्र व्यक्तित्व विकासमा समेत पर्ने प्रभावहरूको पहिचान गरी कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जबाफदेही बनाइ छाउपडीसम्बन्धी कुप्रथाको अन्त्य गर्नु रहेको राष्ट्रिय महिला आयोगका सह–सचिव युवराज सुवेदीले बताए ।
नेपालको संविधानको धारा २४९ को उपधारा (१) मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र संवद्र्धन तथा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित गर्नु राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कर्तव्य हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन २०६८ को दफा ४ (५) बमोजिम मानव अधिकारको संरक्षण, संवद्र्धन तथा प्रवर्धनका लागि आवश्यक र उचित ठानेका अन्य कार्य गर्ने वा गराउनसक्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै सोही ऐनको दफा ८ (१) को व्यवस्था अनुसार आयोगले आफ्नो कार्य सम्पादनका लागि आवश्यकता अनुसार समिति वा कार्यदल गठन गर्न सक्ने प्रावधान रहेको छ ।
प्रतिवेदन तयारीका क्रममा अनुगमनकर्ता, धर्म गुरु, धामीझाँक्री, पीडित, मानव अधिकार रक्षक, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, राष्ट्रसेवक, नेपाल प्रहरी लगायतले सूचना प्रदान गरेको आयोगकी उपनिर्देशक मञ्जु खतिवडाले बताइन् ।