६ महिनादेखि आँखा उपचार सेवा बन्द

जिल्ला अस्पताल जाजरकोटमा विगत ६ महिनादेखि आँखा उपचार सेवा बन्द हुँदा आँखा सम्बन्धी समस्या भएका बिरामी उपचारबाट बञ्चित भएका छन्। सेवा बन्द भएपछि उपचारका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीहरू रित्तो हात फर्किन वा जिल्ला बाहिर जान बाध्य भएका हुन्।

भेरी नगरपालिका–३ थाप्लेस्थित जिल्ला अस्पताललाई १५ शैयाबाट स्तरोन्नति गरी ५० शैयाको बनाइए पनि आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन नहुँदा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन हुन सकेको छैन। प्रदेश सरकारको सहयोगमा केही समय सञ्चालन गरिएको आँखा उपचार सेवा नेत्र सहायकको अभावपछि पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो।

भेरी नगरपालिका–१ का वीरबहादुर बादीले अस्पतालमा आँखा उपचार सेवा बन्द भएपछि गाउँबाट उपचारका लागि आएका बिरामी निराश भएर फर्किनुपर्ने अवस्था रहेको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार केही महिनाअघिसम्म आँखा जाँच सेवा नियमित सञ्चालन हुँदै आएको थियो। सेवा बन्द भएपछि बिरामीहरू नेपालगञ्ज, सुर्खेतलगायतका अस्पतालमा महँगो खर्च गरेर उपचार गराउन बाध्य छन्।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोटका सूचना अधिकारी कृष्णबहादुर खत्रीका अनुसार सरकारले आँखा उपचार सेवाका लागि स्थायी दरबन्दी उपलब्ध गराएको छैन। गत वर्ष करार सेवामा नेत्र सहायकका रूपमा नियुक्त सुस्मिता कँडेलले पुस महिनामा सेवा छाडेपछि उक्त सेवा बन्द भएको हो।

‘हाल आँखा सम्बन्धी सामान्य समस्या भएका बिरामीलाई आवश्यक औषधि उपलब्ध गराइन्छ भने जटिल समस्या भएका बिरामीलाई जिल्ला बाहिरका सुविधा सम्पन्न अस्पतालमा रिफर गर्ने गरिएको छ,’सुचना अधिकारी खत्रीले भन्नुभयो ।

स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका प्रमुख डा. सुनील पुनले दैनिक पाँचदेखि सात जनासम्म आँखा सम्बन्धी समस्या भएका बिरामी अस्पतालमा आउने गरेको बताउनु भयो । दक्ष जनशक्ति अभावका कारण सेवाग्राहीहरूलाई आवश्यक सेवा दिन नसकिएको उहाँको भनाई छ ।

प्रमुख पुनका अनुसार आँखा उपचार सेवा पुनः सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालय लगायत सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि अनुरोध गरिएको भए पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन । ‘जनशक्ति अभावकै कारण बिरामीलाई सामान्य उपचारपछि रिफर गर्नुपरेको छ। सेवा पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक पहल गरिरहेका छौं,’ प्रमुख पुनले भन्नुभयो ।

स्थानीयवासीले जिल्ला अस्पतालमै आँखा उपचार सेवा पुनः सञ्चालन गरी सर्वसाधारणलाई सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन प्रदेश सरकार र सम्बन्धित निकायले तत्काल आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।