जिल्लाका अधिकांश सरकारी कार्यालयका भवन अपाङ्गतामैत्री नहुँदा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सरकारी सेवा लिन कठिनाइ भोग्नुपरेको छ। कार्यालयका भवन निर्माण तथा सञ्चालनका क्रममा पहुँचयुक्त संरचनालाई प्राथमिकता नदिइँदा सेवाग्राहीहरू अतिरिक्त सहयोगमा निर्भर हुन बाध्य भएका छन्।
सिमकोट गाउँपालिका–५ का ‘क’ वर्गका अपाङ्गता भएका धनलाल नेपाली शरीरको अवस्थाका कारण हिँडडुल गर्नै कठिन हुने बताउनुहुन्छ। सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदा आफूले अनिवार्य रूपमा अर्को व्यक्तिको सहयोग लिनुपर्ने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ छ। ‘जिल्लाका सरकारी कार्यालयहरू अपाङ्गतामैत्री छैनन्। त्यसैले सामान्य सेवा लिन पनि निकै सास्ती खेप्नुपर्छ,’उहाँले भन्नुभयो ।
सदरमुकाम सिमकोटस्थित ३८ वटा सरकारी कार्यालयमध्ये अधिकांशमा अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार छैन। सेवा लिन जाँदा बारम्बार समस्या भोग्दै आउनुभएका सेवाग्राही भोटे रावतले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सरकारी सेवा अझै पनि सहज रूपमा उपलब्ध हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो।
नागरिक समाजका अगुवा जनक बुढाका अनुसार जिल्लाका धेरै सरकारी कार्यालय आफ्नै भवनमा सञ्चालन भइरहेका भए पनि अपाङ्गता भएका सेवाग्राहीको पहुँच सुनिश्चित गर्ने संरचना निर्माण गरिएको छैन। उहाँले पुराना भवनमा सुधार गर्न कठिनाइ भए पनि नयाँ निर्माण हुने भवनहरूमा समेत पहुँचयुक्त पूर्वाधारको व्यवस्था नगरिनु सेवा प्रदायक निकायको गम्भीर लापरबाही भएको बताउनु भयो।
सदरमुकाम मात्र होइन, जिल्लाका सात ओटै स्थानीय तहले हालै निर्माण गरेका प्रशासनिक भवनहरूमा पनि अपाङ्गतामैत्री संरचनालाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिएको देखिएको छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेककुमार रेग्मीले कानुनले सबै नागरिकलाई समान रूपमा सार्वजनिक सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै सेवा प्रदायक निकायका संरचना सबै प्रकारका सेवाग्राहीका लागि पहुँचयोग्य हुनुपर्ने बताउनु भयो। उहाँका अनुसार सरकारी निकायहरूले नयाँ संरचना निर्माण गर्दा अपाङ्गतामैत्री मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ।
अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले सार्वजनिक सेवा सहज रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न सम्बन्धित निकायले विद्यमान भवनमा आवश्यक सुधार गर्नुका साथै आगामी निर्माण कार्यमा पहुँचयुक्त डिजाइनलाई अनिवार्य रूपमा लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता सरोकारवालाले औँल्याएका छन्।