लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले सुरक्षित मातृत्व, बालविवाह न्यूनीकरण तथा दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेशमा अझै पनि सुरक्षित मातृत्वको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको र दुर्गम क्षेत्रका नागरिक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेको उल्लेख गर्दै यी क्षेत्रलाई लक्षित गरी बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिनुभयो।
सुरक्षित मातृत्व अभियानअन्तर्गत मातृमृत्युदर उच्च रहेका स्थानीय तहका गर्भवती महिलाको निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षणका लागि ५ करोड ३० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। कम उमेरमा विवाह हुँदा मातृ तथा शिशु मृत्युदरको जोखिम बढ्ने भएकाले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहलाई १० लाख रुपियाँका दरले सशर्त अनुदान उपलब्ध गराइने भएको छ।
त्यस्तै, दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि ३ करोड ५० लाख रुपियाँ बजेट छुट्याइएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो।
प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य र शिक्षासँगै कृषि तथा सामाजिक सशक्तीकरणलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ। २० हजार किसानको खेतबारी तथा गोठमै पुगेर पशु उपचार र प्राविधिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन २ करोड ७८ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। फलफूल उत्पादन तथा क्षेत्र विस्तारका लागि ६ करोड ५० लाख रुपियाँ, खाद्य अधिकार सुनिश्चित गर्न ४ हजार किसानको माटो परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
सिमान्तकृत, विपन्न, मुक्तकमैया, मुक्तकम्लरी तथा भूमिहीन समुदायका एक हजार घरधुरीको जीवनस्तर सुधारका लागि आयआर्जन तथा स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड २२ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। पशुपक्षीमा लाग्ने रोग नियन्त्रणका लागि खोप सेवा सञ्चालन गर्न १ करोड ४० लाख रुपियाँ तथा प्रदेशका १३ लाख पशुमा खोरेत रोगविरुद्ध खोप लगाउन ६ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। रैथाने बाली संरक्षणका लागि प्रतिकट्ठा एक हजार रुपियाँ अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा गरिबीको स्तर उच्च रहेका प्रदेशका १२ जिल्लाका एक–एक स्थानीय तहका आधारभूत विद्यालयमा कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको दिवा खाजा कार्यक्रममा प्रतिविद्यार्थी थप ५ रुपियाँ उपलब्ध गराउन १ करोड १५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यसबाट करिब १२ हजार बालबालिका लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ।
अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनःस्थापनाका लागि समुदायमा आधारित पुनःस्थापना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न संघीय सरकारको साझेदारीबाहेक प्रदेश सरकारले थप १ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ। साथै, ‘सडक आश्रित मानवमुक्त प्रदेश’ घोषणा गर्ने लक्ष्यसहित आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ। लैंगिक विकास, सामाजिक सशक्तीकरण, बालअधिकार तथा सामाजिक न्यायका कार्यक्रमका लागि ७ करोड २५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
शिक्षामा समतामूलक पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले गरिबीको स्तर उच्च रहेका ४० स्थानीय तहका प्रविधिजन्य पूर्वाधार कमजोर भएका १ सय सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा आधारभूत सूचना प्रविधि विकास तथा प्रयोग क्षमता अभिवृद्धिका लागि ७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा तथा विद्यालय तहका लक्षित वर्गका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन ७ करोड ६० लाख रुपियाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा क्यान्सर उपचारका लागि प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपियाँसम्म सहुलियत प्रदान गर्ने तथा निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
विपद्जन्य घटनाबाट उत्पन्न हुन सक्ने समस्याको तत्काल व्यवस्थापनका लागि नदी नियन्त्रण, तटबन्ध निर्माण लगायतका आकस्मिक कार्य तथा जलजन्य प्रकोप न्यूनीकरण र व्यवस्थापनका लागि ३५ करोड ४७ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी सशस्त्र द्वन्द्व, मधेश आन्दोलन तथा जनजीवन प्रभावित भएका आन्दोलनका क्रममा घाइते तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचारका लागि समेत बजेट व्यवस्था गरिएको मन्त्री कार्कीले जानकारी दिनुभयो।