लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी विद्यालय घोराहीले आफ्नो नाममा रहेको जग्गामा बसोबास गर्दै आएका सुकुम्वासी परिवारलाई घरटहरा हटाउन जारी गरेको १५ दिने सूचनाविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा उच्च अदालत तुलसीपुरले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ।
उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश नरबहादुर खड्काको एकल इजलासले देवीप्रसाद चौधरीसहितका निवेदकले जेठ २८ गते दायर गरेको उत्प्रेषण तथा परमादेशसम्बन्धी रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले निवेदन, संलग्न कागजात तथा निवेदकतर्फबाट अधिवक्ताद्वय विष्णुप्रसाद धिताल र भागवत रेग्मीले प्रस्तुत गरेको बहससमेतका आधारमा मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा आधार, कारण र प्रमाणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त जवाफ उच्च सरकारी वकिल कार्यालय तुलसीपुरमार्फत पेश गर्नुपर्ने आदेशमा उल्लेख छ।
रिट निवेदनमा निवेदकहरूले आफूहरूका बाबुबाजे पुस्तादेखि दाङको साविक सोनपुर गाविस–५, हाल लमही नगरपालिका–३ स्थित नमुनाबस्ती टिकुलीगढ क्षेत्रमा घर, छाप्रो तथा टहरा निर्माण गरी बसोबास गर्दै आएको उल्लेख गरेका छन्। उनीहरूले विवादित जग्गा ०४१ फागुन १८ गते लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी विद्यालयको नाममा दर्ता भएको देखिए पनि आफूहरू ०३५ सालदेखि उक्त जग्गा जोतभोग र बसोबास गर्दै आएको दाबी गरेका छन्।
निवेदनमा प्रहरी विद्यालयले ०८३ जेठ १३ गते प्रकाशित गरेको घरजग्गा खाली गर्नेसम्बन्धी सूचनाले आफ्नो बसोबास तथा सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारमा प्रत्यक्ष असर पुगेको भन्दै उक्त सूचना बदर गर्न तथा आवश्यक आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
यता, लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी विद्यालयले भने आफ्नो नाममा रहेको जग्गा अतिक्रमण गरिएको जनाएको छ। विद्यालयका अनुसार उक्त जग्गामा ६२ घरधुरीले अनधिकृत रूपमा बसोबास गरेका छन् भने तीमध्ये ४० घरधुरीको अन्यत्र पनि बसोबास रहेको दाबी गरिएको छ।
प्रहरी विद्यालयले जारी गरेको सूचनामा साविक सोनपुर गाविस–५, हाल लमही नगरपालिका–३ स्थित कित्ता नम्बर ४१४ को २१ बिघा ९ धुर ७ कट्ठा क्षेत्रफलको जग्गा अनधिकृत रूपमा कब्जा गरी घरटहरा तथा अन्य संरचना निर्माण गरिएको उल्लेख गर्दै १५ दिनभित्र संरचना हटाई जग्गा खाली गर्न आग्रह गरिएको छ। तोकिएको अवधिमा संरचना नहटाए कानुनबमोजिम हटाइने चेतावनी पनि सूचनामा दिइएको छ।
यसैबीच, घरटहरा नहटाउन माग गर्दै प्रभावित सुकुम्वासीहरूले लमही नगरपालिकाका प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। उनीहरूले वैकल्पिक व्यवस्थाबिना आफूहरूलाई विस्थापित गर्न नहुने माग गर्दै सुरक्षित बसोबासको सुनिश्चितता गर्न आग्रह गरेका छन्।