स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
विश्व वातावरण दिवस (जुन ५) अवसरमा नेपालको संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्डअनुसार प्रत्याभूत गरिएको स्वच्छ, स्वस्थ र दिगो वातावरणमा बाँच्न पाउने मौलिक हक र मानव अधिकारको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइएको ०८३ जेठ २२ गते जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । संविधानमा राज्यलाई वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रण तथा क्षति न्यूनीकरण गर्ने दायित्व तोकिए पनि राज्यको यसतर्फ पर्याप्त ध्यान पुग्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा वायु प्रदुषण, वन विनाश, जलवायु परिवर्तन, फोहोरमैला व्यवस्थापनको कमजोरी तथा प्राकृतिक स्रोतहरूको असन्तुलित दोहनका कारण वातावरणीय अवस्था जटिल बन्दै गएको तथा यसले जनस्वास्थ्य, जीविकोपार्जन तथा जीवनस्तरमा पारेको नकारात्मक प्रभाव प्रति आयोगले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेकोछ ।
भक्तपुरको मध्यपुर ठिमीमा जथाभावी फोहोर फालेका कारण वातावरणमा नकरात्मक असर परेको र डडेल्धुराको अमरगढी नगरपालिकामा मानव वस्तीका बीचमा स्थानीयहरुको विरोधका बावजुद जबरजस्ती डम्पिङ साइट बनाउन प्रयास गरेको भनी आयोगमा उजुरी समेत परी कारवाहीको प्रक्रियामा रहेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
वातावरण प्रदुषणको जोखिमलाई गम्भीर रूपमा लिँदै सचेत रहन, वातावरण संरक्षणमा सक्रिय सहभागिता जनाउन, प्रदुषण न्यूनीकरण गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ ।
जैविक विविधताको संरक्षण गर्न तथा वर्तमान र भावी पुस्ताका लागि सुरक्षित एवं दिगो वातावरण निर्माणमा सहयोग गर्न सम्बन्धित सबैमा अपिल गरिएको आयोगका सहसचिव एवम् प्रवक्ता डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।