संघीय संसदका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले पेरिस सिद्धान्तअनुरुप स्थापित राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई सधैं ए ग्रेडमा रहने गरी पदीय हिसावले सधै सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको २६ औं स्थापना दिवसको अवसरमा ०८३ जेठ १३ गते आयोजित समारोहमा सभामुख अर्यालले मानव बेचबिखन बिरुद्ध आयोग र नागरिक समाजले खेलेको भूमिकाप्रति कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै दण्डहीनताको अन्त्य र मानवअधिकारको रक्षाका लागि सहकार्य गर्न अपिल गर्नुभयो ।
उहाँले आप्रवासी कामदारहरुको समस्या समाधानका लागि एन्आरएन्ए लगायतका पक्षसँग सहकार्य गर्ने उल्लेख गर्दै सुगमदेखि दुरदराजसम्म बसोबास गरेका सबै नागरिकको समान मानव अधिकारको प्रत्याभूतिका लागि न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले आ–आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रहेर काम गर्ने विश्वास गर्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ आवासीय प्रतिनिधिको कार्यालयको तर्फबाट संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम (युएन्डिपी) का डेपुटी आवासीय प्रतिनिधि जुलियन सिल्भारले मानव अधिकारको संरक्षण तथा संवद्र्धनको अपरिहार्यता र आयोगको भूमिकासम्बन्धी विचार व्यक्त गर्दै बदलिँदो परिस्थितिमा सामाजिक सञ्जालले पारेको असरको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउनु भयो ।
उहाँले मानव अधिकारको रक्षा र विकासका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोग रहने प्रतिबद्धता जनाउदै नागरिकहरुलाई संवैधानिक अधिकार, दिगो विकास र मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन साथै संक्रमणकालीन न्यायका बाँकी रहेका काम प्रभावकारीरुपमा छिटो समाधान गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले मानव अधिकर संस्कारको विकासका लागि आयोग प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले आयोगको स्थापनाकालदेखि नेपाल सरकारलाई गर्दै आएका सिफारिस हालसम्म १३ दशमलब २९ प्रतिशत मात्र कार्यान्वयन भएको बताउनु भयो।
उहाँले विगतमा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी उजुरीहरू बढी हुने गरेकोमा हालका वर्षहरूमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार, वातावरणको अधिकार, न्याय प्रशासन लगायतका विषयहरूका उजुरीहरू आयोगमा बढी दर्ता हुने गरेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकार समक्ष आयोगले गरेका सिफारिसहरुको कार्यान्वयनको स्तर सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
बदलिँदो विश्वपरिवेशमा व्यवसाय र मानव अधिकार जल्दोबल्दो विषय बनेको स्मरण गर्दै व्यवसाय क्षेत्रका कामदारहरुको सुरक्षा र व्यवसायीहरुले वहन गर्नुपर्ने दायित्वलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको बताउनु भयो ।
यसका अतिरिक्त उहाँले कानूनी शासनको अभावमा लोकतन्त्रको सुसञ्चालन सम्भव नभएको स्मरण गर्दै आगामी दिनमा राज्यका सबै निकायहरुले अत्याधिक लोकतान्त्रिक आचरण र व्यवहार प्रदर्शन गर्न आग्रह गर्नु भयो ।
गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष अर्जुन भट्टराईले सरकारले सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउन जबरजस्ती बल प्रयोग गरी डोजर चलाउदा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता तथा संविधान प्रदत्त अधिकार कुण्ठित भएको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारलाई पारदर्शी, प्रभावकारी र जवाफदेही भएर काम गर्न सुझाव दिनु भयो ।
कार्यक्रममा आयोगका सदस्य डा. लिलि थापाले राज्यले वातावरणीय न्याय, सीमान्तकृत समुदायको अधिकार, लैङ्गिक मूलप्रवाहीकरणका विषयमा प्रभावकारी तवरबाट कार्य गर्न आवश्यक रहेको औंल्याउदै दिगो विकासका लक्ष्यहरुको कार्यान्वयनमा मानव अधिकारमुखी पद्धति अवलम्बन गरिनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
कार्यक्रममा उपसचिव श्यामबाबु काफ्लेलाई सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार, अधिकृत कल्पना नेपाल आचार्य र अधिकृत खिमलाल सुवेदीलाई उत्कृष्ट मानव अधिकार पुरस्कारका साथै १५ वर्षभन्दाबढी सेवा गरेकाहरुलाई दीर्घसेवा सम्मान प्रदान गरिएको थियो ।