बगनासकाली गाउँपालिकामा २०७४ कात्तिक महिनादेखि हालसम्म देवानी प्रकृतिका ३३ ओटा मुद्दा दर्ता भए ।
जसमध्ये चार ओटा मुद्दा सम्बन्ध विच्छेदका भएकाले जिल्ला पठाइएयो । २९ ओटा मुद्दा भने सिमा विवाद, झैझगडा, पारिवारिक बेमेलका रहेकोमा सबै मुद्दाहरू मिलापत्रबाटै टुङ्ग्याइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष एवम् न्यायकि समिति संयोजक सरस्वती चिदीले बताइन् ।
तर, न्याय सम्पादनका लागि छुट्टै इजलाश कक्षको ब्यवस्था नहुँदा आफ्नो कार्यकक्षमै छलफल गराउनु परेको र न्याय सम्पादनका लागि कठिनाई भएको संयोजक चिदीको भनाई छ ।
कहिले काँही धेरै गोप्य विषयमा समेत छलफल गराउनुपर्ने र त्यही समयमा आफ्नो कार्यकक्षमा अरू सेवाग्राही पनि आउँदा छलफलले निचोड नै लिन नपाएको उनले बताइन् ।
यस्तो कठिनाई चिदीलाई मात्रै जिल्लाका २ नगरपालिका र ८ गाउँपालिकाका सबै उपाध्यक्षहरूले भोग्दै आएका छन् ।
स्थानीय स्तरमा भएका देवानी प्रकृतिका मुद्दाहरू स्थानीय तहले नै लिने र न्यायिक समितिमार्फत मिलापत्र गराउने वा जिल्ला पठाउने अभ्यास सुरू भएपनि इजलाश कक्षको अभावमा न्याय सम्पादनमा कठिनाई भएको उनीहरूको भनाई छ ।
परिवार, समाज तथा छर छिमेकमा हुने विवादलाई मत्थर गर्ने वा मिलाउने जिम्मा स्थानीय सरकारका न्यायिक समितिलाई दिइएको छ ।
तर, पाल्पामा स्थानीय न्यायिक समितिलाई न्याय सम्पादन गर्न कठिन भएको छ । एकातिर आफूहरूका लागि यो नौलो अनुभव भएको र अर्कोतिर इजलाश कक्ष समेत नहुँदा यस कामका बारेमा धेरै कुरा थाहा नभए पनी काम गर्नु परेको तिनाउ गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति प्रमुख दमयन्ती थापाले बताइन् ।
उपप्रमुखको कार्य कक्षनै इजलाश
जिल्लामा दुई ओटा नगरपालिका र आठ ओटा गाउँपालिका छन् तर तीमध्ये कुनैमा पनि इजलाशका लागि व्यवस्थित ठाँउ छैन ।
जुन कोठामा मानिसहरू हुँदैनन त्यही र कहिले आप्mनो कार्यकक्षमै छलफल गर्ने गरिएको रम्भा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति प्रमुख राधा कुमारी श्रेष्ठले बताइन् ।
‘कार्यालयमा नियमित आउने कर्मचारिलाइ त ठाउँ पुग्दैन । पीडितहरू आए भने एकछिन पर्खनुस है भनेर ठाँउ मिलाउनु पर्छ ।’–श्रेष्ठले भनिन् ।
तानसेन नगरपालिकाको न्यायिक समितिले छलफलका लागि नगरपालिकाको सानो हलसमेत प्रयोग गर्ने गरेको न्यायिक समिति प्रमुख लक्ष्मीदेवी पाठकले बताइन् ।
‘धेरै जसो मेरो कार्यकक्ष नै प्रयोग गर्छु । मानिस धेरै भएमा छलफलका लागि हलमै बस्नु पर्छ । नियमपुर्वक काम गर्नका लागी संरचना चाहिन्छ तर हामीले बनाउन सकेका छैनौँ ।’–उनले भनिन ।
न्यायिक समितिमा १ वर्षमा जम्मा १ सय ७१ मुद्दा
न्यायिक समितिहरूले ०७४ कात्तिक महिनादेखि विधिवत् रूपमा उजुरी लिन थालेका हुन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १० ओटा स्थानीय तहमा गरी १ सय ७१ ओटा मुद्दा परेका थिए ।
तीमध्ये सबैभन्दा बढी मुद्दा घरायसी विवादका ५३ ओटा थिए । त्यस्तै अंशबण्डा विवादका २५, सम्बन्ध विच्छेदका २१, बहुविवाहका सात, सिमा विवादका १७, घरेलु हिंसा १४, चोरी डकैतीका पाँच ओटा मुद्दा परेका थिए ।
परपुरूष सँगको सम्बन्ध चार, आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विवाद दुई, चोरी एक, विवाह दर्ता र नागरिकता दिलाइ पाउँ भनी एक र सामान्य विवाद तथा विविध विषयमा २१ ओटा मुद्दा थिए ।
यीमध्ये सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू जिल्लामा पठाइएपनि अरू सबै मुद्दाहरू छलफलका माध्यमबाट मिलापत्र गराइएको छ ।
खासगरि पतिपत्नीको बेमेल, सम्बन्ध विच्छेद, चोरी डकैति, घरेलु हिंसा, खरबारीमा सिमा मिचेर घाँस काटेको, अंशबण्डामा विवाद जस्ता मुद्दा न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन् ।
मेलमिलापलाई प्राथमिकता
गाउँपालिका र नगरपालिकामा आएका मुद्दाहरूका विषयमा न्यायिक समितिमा छलफल गर्ने र आरोपितलाई उपस्थित हुन पत्र लेख्ने गरेको न्यायिक समितिका प्रमुखहरू बताउँछन् ।
‘विवादका विषयमा मेलमिलाप गराउने हाम्रो मुख्य काम भएकाले हाम्रो प्रयास मिलाउने नै हुन्छ । नमिलेका र हाम्रो क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने मुद्दा अदालतमा पठाउँछौँ ।
आफूहरूलाई अन्यौल लाग्ने विषयमा कानुनका जानकारहरूसँग सोध्नेसमेत गरेको रामपुर नगरपालिकाकी उपप्रमुख विष्णुदेवी आचार्यले बताइन् ।
तर, छुट्टै इजलाश कक्षको व्यवस्था नहुँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको आचार्यको अनुभव छ । यसरी समस्या हुँदाहुँदै पनि कुनै पनि स्थानीय तहले इजलाश कक्षको व्यवस्थापन पहल भने गरेका छैनन् ।