“रानी घाटैमा किन काँडा रोप्यौनी निरमाया, आउने बाटैमा…”
हरेक वर्ष मनसुन सुरु हुनासाथ बुटवल उपमहानगरपालिका–३ का ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगरबासीको मनमा यही गीत झल्किन्छ । गीतसँगै उनीहरूमा डर पनि जाग्छ—आज पहिरो खस्ला कि घरमा लेदो पस्ला ? वर्षौँदेखि दोहोरिँदै आएको यही त्रासले त्यहाँका नागरिकको दैनिकी नै असुरक्षित बनाएको छ ।
वर्षात् सुरु हुनासाथ पहिरो, लेदो र डुबानको जोखिम बढ्ने भएकाले यहाँका नागरिक रातभर जाग्राम बस्न बाध्य हुन्छन् । तर स्थानीयको गुनासो प्रकृतिप्रति मात्रै होइन, राज्य संयन्त्रप्रति पनि छ । उनीहरू भन्छन्—समस्या पुरानै हो, तर समाधानका लागि दीर्घकालीन योजना अझै बनेको छैन ।
बुटवल–३ ज्योतिनगर मिलनपथका पहिरोपीडित सत्यनारायण शर्मा हरेक वर्ष घरभित्र लेदो पस्ने समस्या झेल्दै आउनुभएको छ । “राज्यले दीर्घकालीन समाधानमा चासो दिएको भए हामीले हरेक वर्ष यस्तो पीडा भोग्नुपर्ने थिएन,” उहाँले भन्नुभयो ।
चेतना पासाङ टोलकी सरस्वती जोशीको अनुभव पनि उस्तै छ । “पानी पर्न थालेपछि डरले रात कटाउनै गाह्रो हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले चाहे पहिरो रोक्न सकिन्छ, तर सम्बन्धित निकायले चासो देखाएनन् ।”
स्थानीय तहले भने सीमित स्रोत–साधनबीच सक्दो प्रयास गरिरहेको दाबी गर्छ । बुटवल–३ का वडा सदस्य अमृत खड्काले स्थानीयवासी स्वयंले खोल्सामा जमेको माटो हटाउने काम गरिरहेको बताउँदै संघ र प्रदेश सरकारबाट अपेक्षित सहयोग नआएको गुनासो गर्नुभयो । “स्थानीय तहको बजेटले खोल्सा सफा गर्न समेत धान्न गाह्रो छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाका विपद् व्यवस्थापन शाखाका इन्जिनियर योगेश चापागाईंका अनुसार ज्योतिनगर र लक्ष्मीनगर क्षेत्रमा करिब तीन सय घरपरिवार जोखिममा छन् । यस वर्ष विपद् व्यवस्थापनका लागि उपमहानगरले दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये ज्योतिनगर, लक्ष्मीनगर र पाखापानी क्षेत्रको पहिरो नियन्त्रणका लागि ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको भए पनि काम ढिलो गरी सुरु भएको छ ।
तराईमा डुबान, पहाडमा पहिरो
रुपन्देहीको सम्मरीमाई र मर्चवारी क्षेत्रका नागरिकको पीडा पनि फरक छैन । हरेक वर्ष डुबान र नदी कटानले जनजीवन प्रभावित हुन्छ । सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष विनोदकुमार श्रीवास्तवका अनुसार पालिकाका अधिकांश वडा डुबानको जोखिममा छन् ।
गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश मल्लाहका अनुसार पालिकाको करिब ४० प्रतिशत जनसंख्या डुबान र कटानको जोखिममा छ । तर, विपद् नियन्त्रणका लागि छुट्टै बजेट व्यवस्था छैन । “अति आवश्यक परे कार्यपालिकाबाट रकमान्तर गरेर काम चलाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
ज्योतिनगरको पहिरो वा सम्मरीमाईको डुबान मात्रै होइन, लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा मनसुनजन्य विपद्का घटना नियमितजस्तै बनेका छन् । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशभर पाँच लाखभन्दा बढी नागरिक मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा छन् ।
गत वर्ष मात्रै प्रदेशमा ८ सय ९३ विपद्का घटना भएका थिए । ती घटनामा १ सय ७५ जनाको मृत्यु, ४ सय ४५ जना घाइते र १२ जना बेपत्ता भएका थिए । सबैभन्दा बढी विपद्का घटना रुपन्देहीमा र सबैभन्दा कम रुकुम पूर्वमा भएका छन् ।
सरकारी तथ्याङ्क अनुसार कपिलवस्तुमा सबैभन्दा धेरै ८४ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित हुने गरेका छन् भने बाँकेमा ५६ हजार, दाङमा ६४ हजार, बर्दियामा ८३ हजार र रुपन्देहीमा ४१ हजारभन्दा बढी नागरिक मनसुनजन्य विपद्को जोखिममा छन् ।
गत वर्ष मात्रै लुम्बिनी प्रदेशमा मनसुनजन्य विपद्का कारण १० करोड ५९ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
संयन्त्र धेरै, समन्वय कमजोर
नेपालको संविधान २०७२ ले विपद् व्यवस्थापनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका रूपमा व्यवस्था गरेको छ । सोही अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र नियमावली, २०७६ लागू छन् ।
२०७६ सालमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण स्थापना गरियो । संघदेखि स्थानीय तहसम्म विभिन्न समिति र संयन्त्र पनि बने । संघमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा राष्ट्रिय परिषद्, जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र स्थानीय तहमा नगर तथा गाउँस्तरीय समिति गठन भएका छन् ।
तर व्यवहारमा यी संयन्त्रबीच प्रभावकारी समन्वय देखिँदैन । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि संघीय संरचनामा अधिकार केन्द्रीकृत रहँदा काम प्रभावित भएको बताउँछन् ।
सैनामैना नगरपालिका प्रमुख फणेन्द्र शर्माका अनुसार संघीयता आए पनि अधिकार विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । “तीन तहका सरकारबीच जति समन्वय हुनुपर्ने हो, त्यो भएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
तिलोत्तमा नगरपालिका प्रमुख रामकृष्ण खाँण पनि प्रदेशसँगको समन्वय कमजोर रहेको बताउनुहुन्छ । “जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमार्फत संघसँग जोडिन केही सहज छ, तर प्रदेशसँग समन्वय प्रभावकारी छैन,” उहाँले भन्नुभयो ।
रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी माधवप्रसाद पोखरेलले भने पालिका प्रमुखहरू नै बैठकमा कम उपस्थित हुने गरेको बताउनुभयो । “धेरैजसो बैठकमा उपप्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मात्रै आउनुहुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्ले संघीय सरकारले समन्वय गरिरहेको दाबी गर्नुहुन्छ । तर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका कानुन सचिव लक्ष्मण भण्डारी भने कानुनी अस्पष्टता र प्रहरी समायोजन नहुनुले समस्या बढाएको स्वीकार गर्नुहुन्छ ।
‘आश्वासन मात्रै पाइयो’
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू विपद्का बेला संघ र प्रदेशले आश्वासन दिने तर दीर्घकालीन समाधानमा चासो नदिने गुनासो गर्छन् ।
बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयका अनुसार ज्योतिनगरको पहिरो नियन्त्रण स्थानीय तहको स्रोतले मात्रै सम्भव छैन । “दीर्घकालीन समाधानका लागि संघ र प्रदेशको सहयोग अनिवार्य छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
सम्मरीमाई गाउँपालिका अध्यक्ष श्रीवास्तवले दानव नदीमा तटबन्ध निर्माण गर्दा समेत पालिकासँग समन्वय नगरिएको बताउनुभयो । “क्षतिको विवरण माग्न बाहेक अरू काममा समन्वय हुँदैन,” उहाँको गुनासो छ ।
‘विपद् रोक्न सकिँदैन, क्षति घटाउन सकिन्छ’
भूगोलविद् डा. भोजराज कडरियाका अनुसार नेपालको ८३ प्रतिशत भूभाग पहाडी भएकाले देश मनसुनजन्य विपद्को उच्च जोखिममा छ । पहाडमा भएको वर्षाको असर तराईसम्म पुग्ने भएकाले बाढी, डुबान र कटान बढ्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
“विपद् रोक्न सकिँदैन, तर त्यसबाट हुने क्षति कम गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो । त्यसका लागि तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वय र साझा योजना आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।
पूर्वतयारी कागजमै सीमित
विपद् व्यवस्थापन ऐनले पूर्वतयारी र नमुना अभ्यासको व्यवस्था गरे पनि व्यवहारमा यस्तो अभ्यास न्यून देखिन्छ । परिणामतः वर्षायाम सुरु भएसँगै पहाडमा पहिरो, तराईमा डुबान र गर्मीयाममा आगलागीको त्रास दोहोरिन्छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विपद् उद्धारका लागि आवश्यक सामग्री खरिदसमेत गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एक करोड र २०८१/८२ मा दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भए पनि खरिद प्रक्रिया सफल हुन सकेन । चालु आर्थिक वर्षमा पनि दुई करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ, तर प्रक्रिया अझै सुरु भएको छैन ।
प्रदेश सरकारसँग विपद् कोषमा १० करोड रुपैयाँ भए पनि आवश्यक उद्धार सामग्री अभावले तयारी कमजोर देखिएको छ ।
वर्षेनी दोहोरिने बाढी, पहिरो, डुबान र कटानले एउटा प्रश्न फेरि उठाएको छ—संयन्त्र बनाउनु मात्रै पर्याप्त हो, कि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन तीन तहका सरकारबीच वास्तविक समन्वय पनि आवश्यक छ ?