अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), एड्भोकेसी फोरम, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल तथा अपाङ्गता भएका द्वन्द्वपीडितको राष्ट्रिय संजालको संयुक्त सहकार्यमा आम द्वन्द्वपीडितको हकहित र अधिकार, न्यायमा पहुँच हाम्रो सरोकार भन्ने नारासहित गण्डकी प्रदेशका द्वन्द्वपीडितका लागि आयोजित एक दिने कार्यशाला गोष्ठी ०८३ वैशाख ३१ गते पोखरामा सम्पन्न भएको छ ।
द्वन्द्वपीडित समुदायका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले अघि सारेको परिपूरणसम्बन्धी नीति तथा कार्ययोजना र त्यसको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या, चुनौती तथा पीडितका अपेक्षाबारे छलफल गर्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा पीडितहरूले प्रत्यक्ष रूपमा आफ्ना गुनासा, पीडा र राज्यप्रतिको अपेक्षा राखेका थिए ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्री रेखा गुरुङले द्वन्द्वपीडितको न्याय, सम्मान र अधिकार सुनिश्चित गर्नु सरकारको दायित्व भएको बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया प्रभावकारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने उल्लेख गर्दै पीडितका आवाजलाई राज्यका नीति तथा योजनासँग जोड्न आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । गुरुङले द्वन्द्वपीडितले वर्षौंदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । अब उनीहरूको आवाज सुन्ने मात्र होइन, व्यवहारमामै सम्बोधन गर्नुपर्ने समय आएको बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा नियोक गण्डकी प्रदेशका संयोजक विष्णु बरालले द्वन्द्वपीडितहरू अझै पनि आधारभूत अधिकारका लागि संघर्षरत रहेको बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया लामो समयसम्म निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा पीडित परिवारमा निराशा र असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्नुभयो । बरालले राज्यले परिपूरण, पुनःस्थापना र सम्मानका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भन्नुभयो, “द्वन्द्वपीडितको मुद्दा केवल भाषणमा सीमित हुनुहुँदैन । पीडितले अनुभूति गर्ने गरी न्याय र राहतको व्यवस्था हुनुपर्छ ।”
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकीकी प्रमुख नितु गर्तौलाले पीडितहरूको आवाज उठाउने काममा आयोग सधैं साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । गर्तौलाले द्वन्द्वपीडितले अझै पनि सामाजिक, आर्थिक र मानसिक पीडा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको सम्मान र न्यायका लागि राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
अधिवक्ता कुञ्जनी परियारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रस्तुतीकरण गर्दै सत्य, न्याय, परिपूरण र पुनःस्थापनाको प्रक्रिया पीडित केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, यातनापीडित र द्वन्द्वबाट प्रभावित समुदायका अधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी प्रबन्ध प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रममा बेपत्ता परिवारका सदस्य अडनाथ बरालले द्वन्द्वका कारण आफ्नो परिवारले भोग्नुपरेको पीडा सुनाउँदै राज्यले अझै पनि पीडितको वास्तविक अवस्था नबुझेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्य सार्वजनिक गर्न र परिवारलाई सम्मानजनक जीवनयापनको आधार तयार गर्न माग गर्नुभयो ।
कोपिला नेपालकी कार्यकारी निर्देशक विना सिलवालले द्वन्द्वपीडित महिला तथा बालबालिकाले भोगिरहेका मानसिक, सामाजिक र आर्थिक समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले पीडित समुदायको पुनःस्थापनाका लागि मनोसामाजिक परामर्श, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राख्नुभयो । साथै न्यायको आशामा पीडित दिवंगत भएको तथापि हालसम्म पनि न्याय प्राप्त नगरेको अवस्था हुँदा सो को व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारमाझ जोडदार माग राख्नुभयो ।
सञ्चारकर्मी कमल पौडेल ‘अथक’ ले सञ्चारमाध्यमले द्वन्द्वपीडितका मुद्दालाई निरन्तर प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले संक्रमणकालीन न्याय केवल कानुनी प्रक्रिया मात्र नभई सामाजिक न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले यसलाई सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा राख्न आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
कार्यक्रमको अध्यक्षता गर्नुभएका दुधराज अधिकारीले द्वन्द्वपीडितका सवाललाई दीर्घकालीन रूपमा सम्बोधन गर्न राज्यका सबै निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले द्वन्द्वपीडितले लामो समयदेखि न्याय, परिपूरण र सम्मानको अपेक्षा गर्दै आएको उल्लेख गर्दै उनीहरूको समस्या समाधानका लागि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । साथै, कार्यक्रममा उठेका सुझाव र गुनासालाई सम्बन्धित निकायसम्म पु¥याई कार्यान्वयनका लागि पहल गरिनुपर्ने बताउँदै सहभागी सबैप्रति धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न जिल्लाका द्वन्द्वपीडितहरूले राहत, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र सम्मानका विषयमा आफ्ना गुनासा राखेका थिए । कतिपय सहभागीहरूले स्थानीय तह र सरकारी निकायबाट आफूहरूलाई अपेक्षित व्यवहार र सहयोग प्राप्त नभएको बताएका थिए । कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग तथा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था, परिपूरण नीति, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमा, सहुलियतपूर्ण ऋण, सीपमूलक तालिम तथा रोजगारीका अवसरका विषयमा पनि छलफल गरिएको थियो । द्वन्द्वपीडितहरूले राज्यले घोषणा गरेका कार्यक्रम व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्दै पीडितमैत्री नीति, पर्याप्त बजेट र नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका द्वन्द्वपीडित, मानवअधिकारकर्मी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि तथा सरोकारवालाको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा कुल ६० जना भन्दाको बढि उपस्थिति रहेको थियो ।
