काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न नदी किनारमा सार्वजनिक जग्गाहरुमा बर्षौँदेखि बस्दै आएका सुकुम्वासी बस्तीका घर तथा टहराहरु सरकारले हटाएको सन्दर्भमा राष्ट्रिय मानव आयोगले नेपाल सरकारलाई ०८३ वैशाख २८ गते संक्षिप्त प्रतिवेदन पठाएको जनाएको छ ।
उक्त क्षेत्रका बासिन्दाहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृतिक अधिकारलगायत अन्य मानव अधिकारको उपभोगमा परेको असर तथा निजहरुको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा आयोगले विभिन्न मितिमा अनुगमन गरेको वैशाख २८ गते जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । अनुगमनबाट प्राप्त तथ्य र सुझावसहितको संक्षिप्त प्रतिवेदन पठाइएको आयोगले जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा गर्भवती, सुत्केरी, बालबालिका, ज्येष्ठनागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु तथा दीर्घरोगीहरुलाई आवश्यक पोषणयुक्त खानेकुरा तथा औषधी नियमित रुपमा उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको छ ।
लैङ्गिक संवेदनशील विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न, होल्डिङ्ग सेन्टरमा राखिएका व्यक्तिहरुलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन, बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ ।
त्यसै गरी विस्थापितको रोजगारीको व्यवस्था गर्न, नदी किनार र सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासीहरुको यथार्थ लगत तयार गरी उनीहरुको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न, साँस्कृतिक महत्वका संरचनाहरुको स्थानान्तरण गर्न आयोगको सुझाव छ ।
वास्तविक सुकुम्बासीहरुको पहिचान गरी अबिलम्ब बसोबासको उचित व्यवस्थापन गर्नलगायतका ९ बुँदे सुझावहरु समावेश गरिएको आयोगका प्रवक्ता एवम् सहसचिव डाक्टर टीकाराम पोखरेलद्वारा जारी विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।