संवैधानिक रूपमा निर्माण गरिएका जिल्लाका नौ ओटै न्यायिक समितिमा भौतिक संरचना, जनशक्ति र ज्ञानको अभावका कारण न्यायसम्पादनमा समस्या भएको न्यायिक समितिका संयोजकहरूले गुनासो गरेका छन् ।
तल्लो तहको अदालत मानिएको स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा न्याय सेवाका एकजना अधिकृत पनि छैनन् । न न्याय सेवाका कर्मचारी छन्, न त इजलास कक्ष नै ! मुद्दाहरू मिलापत्रमै सीमित हुने गरेका छन । स्थानीय तहमा गठन भएका न्यायिक समितिहरूमा इजलास कक्ष नहुँदा पनि न्यायिक कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
शैल्यशिखर नगरपालिकाकी उपप्रमुख राजमति पालले कानुन नबुझेका कर्मचारी र इजलास र मेलमिलाप कक्ष नभएर न्याय दिन समस्या भएको बताइन् ।
‘न हामीले कानुन पढेका छौँ न हामीसँग कानुनी सल्लाहकार नै छन् । कानुनी प्रक्रियासमेत बुझेका छैनौँ । छिटफुट रूपमा घट्नाहरू आउने गरेका छन् । तर, खुला रूपमा छलफल गराउँदै आएका छौँ । यो वर्ष ५÷६ ओटा उजुरी आएका छन् । न्यायिक समितिमा नमिलेका उजुरीहरू अदालतमा पठाउने गरिएको छ ।’–उनले भनिन् ।
अपी हिमाल गाउँपालिकाकी उपप्रमुख उर्मीला बोहराले संविधानले दिएको सीमित अधिकारको फैसला गर्न पनि कानुनी ज्ञान र परामर्शदाताको अभाव भइरहेको बताइन् । उनले गाउँपालिकामा कानुनी सल्लाहकार नहुँदा इजलास चलाउनै समस्या हुने गरेको बताइन् ।
नौगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गौरी ठगुन्ना न्यायिक समितिमा मिलापत्र भन्दा पनि अधिकांश घटना प्रहरी र अदालतमै पठाइने गरेको बताउँछिन् ।
‘हामीसँग कानुनी ज्ञान छैन । गाउँमै मुद्दाको किनारा लगाउन पनि कठिन छ ।’–उनले भनिन् । अधिकार भएपनि सबै मुद्दामा मिलापत्र गर्दा राजनीतिक मुद्दा नबनोस् भन्नको लागि बाहिर पठाउने गरिएको उनले बताइन् ।
न्यायिक समितिका संयोजकको कार्यकक्षमै मुद्दाको छलफल हुँदा पीडित पक्षले खुलेर आफ्ना समस्या भन्न सकिरहेका छैनन् ।
पीडितहरूको सम्वेदनशिलताको लागि पनि न्यायिक समिति आवश्यक हुन्छ । तर, हालसम्म जिल्लाका नौ ओटै स्थानीय तहहरूले इजालस निर्माण गरेका छैनन् ।
अधिकांश स्थानीय तहहरूको भौतिक पूर्वाधार अभावमा इजलास गठन हुन नसकेको सेवाग्रहीहरूको गुनासो रहेको छ ।
महाकाली नगरपालिकामा पनि आर्थिक वर्षको हालसम्म पाँच ओटा मात्रै मुद्दा परेका र नगरपालिकामा कानुनी सल्लाहकार हुँदाहुँदै पनि न्यायको लागि नगरपालिकामा भन्दा पनि बढी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जाने गरेको बताइएको छ ।
न्यायिक समितिलाई १३ प्रकारका विवाद निरूपण गर्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । सोही प्रावधानभित्र रहेर न्याय सम्पादनको काम भइरहेको न्यायिक समिति अधिकृत युवराज जोशीले जानकारी दिए ।
न्यायिक समितिले आलीधुरी, बाँध पानी, कुलो, पानीघाटको उपभोग तथा बाँडफाँड, बाली नोक्सानी, चरन घाँस दाउरा, ज्यालामजदुरी, पशुपक्षी हराएको, चोरेको, पाएको, ज्येष्ठ नागरिक पालनपोषण, हेरचाह, छोराछोरी, पतिपत्नीका माना चामल, शिक्षादीक्षा, वार्षिक २५ हजारसम्मको बिगो भएको घर बहाल, घरजग्गा वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रूख बिरूवा, आफ्नो घर वा बलेसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक ठाउँमा पानी झारेको, सँधियारको झ्यालढोका आदिले पारेको असर लगायतका १३ बुँदामा फैसला गर्न सक्छ ।
यसै गरी पतिपत्नीबीचको सम्बन्ध विच्छेद, गाली– बेइज्जती लुटपिट लगायतका ११ बुँदामा न्याय समितिले मिलापत्र गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।