सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा रहेका अधिकांश उद्योगले ट्रिमेण्ट प्लाण्ट निर्माणमा बेवास्ता गर्दा त्यसबाट उत्पन्न प्रभावको स्थानीयले स्वास्थ्यबाट चुकाउनु परिरहेको छ ।
उद्योगबाट निस्कने विषाक्त ग्याँस, हावा र पानी ट्रिमेण्ट नगरी खुला छाडेका कारण त्यसको प्रभाव स्थानीयको स्वास्थ्यमा परिरहेको छ ।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोर क्षेत्रमा सञ्चालित ५ सय ५० भन्दा बढी उद्योगले वातावरणीय मापदण्ड उल्लङ्घन गरिरहेका छन् ।
उद्योगहरूबाट निस्केन फोहोर पानी र विषाक्त हावालाई बिनाकुनै प्रशोधन उत्सर्जन गरिरहेका कारण दूषित धुवाँ र ढलका कारण स्थानीय प्रभावित भएका छन् । उद्योगमै कार्यरत कर्मचारी र मजदुरको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर परिरहेको छ ।
वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र वातावरण संरक्षण नियमावली, २०७७ ले हरेक उद्योगले अनिवार्य रूपमा ६/६ महिनामा वायु र पानीको गुणस्तर परीक्षण गरी त्यसको स्वअनुगमन प्रतिवेदन वातावरण विभागमा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर कानुनको यो व्यवस्थालाई कोरिडोरका ५ सयभन्दा बढी उद्योगले पूर्णतः पालना गरेका छैनन् ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कोशी प्रदेशका १४ ओटा उद्योगले मात्र परीक्षण गरी प्रतिवेदन बुझाएका छन । जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, हुलास वायर्स, ट्रिकोट इन्डस्ट्रिज, प्राजियाकम ई। प्रालि, सूर्य नेपाल, उपहार फिड्स र बोटलर्स नेपाल तराई छन् ।
सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा सञ्चालित ३० ओटा उद्योगले मात्र नियमित रूपमा वायु तथा पानी परीक्षण गरी प्रदूषण नियन्त्रणमा पहल गरिरहेको पाइएको छ ।
यस आर्थिक वर्षमा पनि कोरिडोरका थोरै उद्योगले मात्र परीक्षण गराएको तर विभागमा प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ ।
उद्योगले ट्रिमेण्ट प्लाण्ट निर्माणमा गरेको हेलचेक्रयाइँपछि दुहबी नगरपालिकाले केही सक्रियता देखाएको छ । नगरपालिकाले कार्यपालिका बैठकबाटै निर्णय गरेर सबै उद्योगलाई अनिवार्य रूपमा वायु र पानी परीक्षण गरी प्रदूषण नियन्त्रण गर्न पत्राचार गरेपछि केही उद्योगले परीक्षण गराउन थालेका छन । यद्यपि कोरिडोरमै पर्ने इटहरी उपमहानगरपालिका, बुढीगङ्गा गाउँपालिका, विराटनगर महानगरपालिका र कटहरी गाउँपालिकाले भने उद्योगलाई वातावरण स्वच्छ राख्न अहिलेसम्म कुनै बाध्यकारी कदम चालेका छैनन । जसका कारण जुट, धागो, फलाम मेल्टिङ, सिमेन्ट, मदिरा र प्लास्टिक जस्ता उद्योगले मापदण्डविपरीत प्रदूषण फैलाइरहेका छन ।
दुहबी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवर्ण घिमिरेले शङ्का लागेका उद्योगलाई पत्र काटेरै परीक्षण गर्न निर्देशन दिइएको बताउनु भयो । “परीक्षणबाट समस्या देखिएका उद्योगमा हामीले ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राख्न लगाएका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “ट्रिटमेन्ट प्लान्ट राखेपछि पनि उनीहरूको अवस्थामा कस्तो सुधार आयो भनेर हेर्न पनि हामी हरेक वर्ष परीक्षण गराउँछौँ ।”
प्रदूषित वायुका कारण स्थानीयमा फोक्सोको क्यान्सर, मुटुरोग, दम, ब्रोन्काइटिस, आँखा पोल्ने र छालासम्बन्धी गम्भीर रोग लाग्ने जोखिम हुन्छ । सरकारले वातावरणीय मापदण्ड पालना नगर्ने उद्योगलाई ५० लाख रुपियाँसम्म जरिबाना गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ तर प्रभावकारी अनुगमन र दण्डको अभावमा यो व्यवस्था कागजमै सीमित देखिएको छ ।
उद्योगले आफ्नो व्यावसायिक नाफा मात्र हेरेर नागरिकको स्वच्छ हावामा सास फेर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरिरेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
दुहवी नगरपालिकामा इन्सेकले वातावणीय अधिकार र मानव अधिकारका सवालमा उद्योगी, व्यवसायी, स्थानीय, अधिकारकर्मी, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिबिच ०८३ वैशाख १४ गते अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो ।
कार्यक्रममा स्थानीयले राखेको गुनासोका आधार र इन्सेकले उठाएका आधारभूत सवालका आधारमा दुहवी नगरपालिकामा सञ्चालित उद्योगलाई तत्कालै ट्रिमेण्ट प्लाण्ट निर्माण र प्रदूषण नियन्त्रणको प्रतिवेदन बुझाउन परिपत्र गरिएको दुहवी नगरपालिकामा वातावरणीय शाखा प्रमुख विमल चौधरीले बताउनु भएको छ ।