जिल्लामा रहेका सीमान्तकृत किराँत आठपहरिया समुदायले आफूहरूलाई आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा सूचीकृत गर्न माग गरेका छन् ।
जनजातिमा सूचीकृत गर्न माग गर्दै उनीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाएका छन् ।
किराँत आठपहरिया समाज केन्द्रीय समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी विनोदकुमार खड्कामार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालयमा जनजातिमा किराँत आठपहरियालाई सूचीकृत गर्न माग गर्दै ०८३ वैशाख १५ गते ज्ञापनपत्र पठाएका हुन् ।
आठपहरिया समुदायको आफ्नै भाषा, भेषभूषा, संस्कृति, परम्परा तथा लिपिसहितका प्रमाणित दस्तावेज हुँदाहुँदै पनि राज्यले आधिकारिक मान्यता नदिएकाले सूचीकृतको माग गर्दैै प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पठाइएको समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष अष्टबहादुर आठपहरियाले बताउनु भयो ।
किराँत आठपहरिया समाजका संस्थापक अध्यक्ष ध्रुव छाराले नेपाल एकीकरणदेखि नै धनकुटा क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका आठपहरिया समुदायलाई राज्यले सूचीकरण नगरेर उपेक्षा गर्दै आएको बताउनु भयो । उहाँले ‘किपट’ प्रणालीअन्तर्गत रहेको आठपहरियाको ऐतिहासिक भूगोल अहिलेको धनकुटा नगरपालिकाका सबै वडासम्म फैलिएको बताउनु भयो ।
आठपहरिया छुट्टै जातीय पहिचान भएको समुदाय भएकाले अन्यसँग मिसाएर होइन, पृथक रूपमा सूचीकरण गरिनु पर्ने आफूहरूको माग रहेको आसबहादुर आठपरियाले बताउनु भयो ।
आठपहरिया समुदायभित्र छारा, होम्बारक, किमदाहाङ, लेङसुवा, पाङसुङ लगायत गरी १९ जाति छन् ।
किराँत आठपरिया समाजका केन्द्रीय महासचिव कोमल आठपहरियाले राज्यले समावेशी नीतिको अभ्यास गर्दै आएको दाबी गरे पनि व्यवहारमा केही समुदाय अझै बाहिरै रहेको बताउनु भयो । उहाँले माग कुनै नयाँ होइन, ऐतिहासिक न्यायको विषय भएको बताउनु भयो । राज्यले अब ढिलाइ नगरी हाम्रो पहिचानलाई औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत रहेर प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञानपत्रपत्र पठाइएको महासचिव कोमल आठपहरियाले बताउनु भयो ।
राज्यले किँरात आठपहरियालाई जनजातिमा सूचीकरण नगर्दा राज्यका विभिन्न सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक उत्थानका कार्यक्रमबाट आठपहरिया समुदाय वञ्चित हुँदै आएको किराँत आठपहरिया समाज, केन्द्रीय समिति धनकुटाले जनाएको छ ।
नेपाल पक्ष राष्ट्र भएको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्र्तराष्ट्रिय महासन्धीको धारा २ मा जाति, वर्ण, लिङ्ग, भाषा, धर्म, राजनीतिक वा अन्य विचार, राष्ट्रिय वा सामाजिक उत्पत्ति, सम्पत्ति, जन्म वा अन्य हैसियतका आधारमा कुनै प्रकारको भेदभावबिना उपभोग गरिने कुराको प्रत्याभूति दिने प्रतिज्ञा गर्दछन् भन्ने उल्लेख छ ।